- २२ जूनपर्यंत ६०-४० नियम लागू करा अन्यथा तीव्र आंदोलन ; जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन
बेळगाव : बेळगावमधील सरकारी व खासगी आस्थापनांच्या नामफलकांवर ६० टक्के कन्नड आणि ४० टक्के इतर भाषांचा नियम लागू करण्यासाठी महाराष्ट्र एकीकरण समितीने २२ जूनपर्यंतची अंतिम मुदत दिली आहे. या मुदतीपर्यंत सरकारने ६०-४० धोरणाची अंमलबजावणी न केल्यास मराठी भाषिकांच्या वतीने तीव्र आंदोलन छेडले जाईल, असा इशारा समितीच्या नेत्यांनी दिला. यासंदर्भात आंदोलनासाठी परवानगी मागणारे निवेदन आज जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर करण्यात आले.
यावेळी बोलताना महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे अध्यक्ष प्रकाश मरगाळे म्हणाले की, १९९० च्या दशकाच्या सुरुवातीपासून बेळगावमधील सरकारी आणि खासगी कार्यालयांच्या फलकांवर कन्नडसोबत मराठी आणि इंग्रजी भाषांनाही स्थान देण्यात आले होते. सीमाप्रश्नावर अंतिम तोडगा निघेपर्यंत हेच धोरण कायम ठेवले पाहिजे. नऊ महिन्यांपूर्वी जिल्हाधिकाऱ्यांसोबत झालेल्या चर्चेनंतर आंदोलन स्थगित करण्यात आले होते. त्यावेळी प्रशासनाने चर्चेद्वारे मार्ग काढण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र अद्याप कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नसल्याने मराठी भाषिकांमध्ये नाराजी आहे. त्यामुळे २२ जूनपर्यंत ६०-४० धोरणाची अंमलबजावणी झाली पाहिजे, अन्यथा व्यापक आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा त्यांनी दिला.
माजी आमदार तथा मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे कार्याध्यक्ष मनोहर किणेकर म्हणाले की, अनेक दशकांपासून बेळगावातील सरकारी आणि खासगी आस्थापनांच्या फलकांवर कन्नड, मराठी आणि इंग्रजी या तीन भाषांचा वापर केला जात होता. मात्र आता काही संघटना आणि अधिकाऱ्यांकडून मराठी फलक हटवण्याचे प्रकार घडत आहेत. सीमाप्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असताना एकाच भाषेची सक्ती करणे कायद्याच्या आणि लोकशाहीच्या विरोधात आहे. सरकारने २२ जूनपर्यंत ६०-४० नियमाची अंमलबजावणी करावी, अन्यथा मराठी भाषिक रस्त्यावर उतरून आंदोलन करतील, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
माजी महापौर रेणू किल्लेकर यांनी सांगितले की, सीमाप्रश्नाचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असताना महापालिकेमध्ये अशा प्रकारचे ठराव मंजूर करणे योग्य नाही. बेळगावच्या मराठी भाषिक जनतेच्या भावना लक्षात घेऊन प्रशासनाने संवेदनशील भूमिका घ्यावी. महापालिकेतील मराठी नगरसेवकांनी भाषिक हक्कांच्या संरक्षणासाठी एकत्रितपणे प्रयत्न करावेत, असेही त्यांनी नमूद केले.
महाराष्ट्र एकीकरण युवा समिती सीमाभागचे अध्यक्ष शुभम शेळके यांनी महापालिकेतील अलीकडील घडामोडींवर टीका करताना सांगितले की, मराठी भाषिकांच्या विरोधात घेतले जाणारे निर्णय सीमावादाच्या वास्तवाला नाकारू शकत नाहीत. मराठी भाषिकांनी जेव्हा सीमाप्रश्नाच्या बाजूने ठराव मंजूर केले, तेव्हा सीमावाद अस्तित्वात असल्याचे मान्य करण्यात आले होते. त्यामुळे आता मराठी भाषिकांच्या विरोधात घेतलेले निर्णय योग्य ठरू शकत नाहीत. संपूर्ण कर्नाटकात कन्नड सक्तीच्या धोरणाबाबत विविध स्तरांवर असंतोष दिसून येत आहे. सरकारने सर्व भाषांचा सन्मान राखत समन्वयाची भूमिका घ्यावी, असे त्यांनी सांगितले. तसेच बेळगाव महापालिकेतील मराठी भाषिक सदस्यांनी पक्षीय मतभेद बाजूला ठेवून मातृभाषेच्या प्रश्नावर एकजुटीने लढा द्यावा, असे आवाहनही त्यांनी केले.
यावेळी माजी महापौर सरिता पाटील, मालोजीराव अष्टेकर, खानापूरचे माजी आमदार दिगंबर पाटील, ॲड. अमर येळ्ळूरकर यांच्यासह महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि मोठ्या संख्येने मराठी भाषिक उपस्थित होते.
