- मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार ; ऊस उत्पादकांच्या प्रश्नांवर केंद्राशी चर्चा सुरू
- पुढील आठवड्यात बेळगावात केंद्राच्या अधिकाऱ्यांसोबत बैठक
बेळगाव : शेतकऱ्यांनी आपल्या आंदोलनातून एकजुटीची आणि ताकदीची जाणीव करून दिली आहे. त्यांच्या मागण्यांबाबत योग्य निर्णय होण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील असून, शेतकऱ्यांनी आता काही काळ विश्रांती घेऊन सरकारच्या प्रयत्नांना सहकार्य करावे, असे आवाहन मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी केले. शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी केंद्र सरकारशी सातत्याने चर्चा सुरू असून, पुढील आठवड्यात केंद्रातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत बेळगावात बैठक आयोजित करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
नवरात्रोत्सवाचा काळ आणि राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेता शेतकऱ्यांच्या अडचणी सरकारला समजतात. त्यांच्या तीव्र भावना आणि आंदोलनाची दखल घेऊनच आपण त्यांची भेट घेण्यासाठी आलो असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. ऊस उत्पादकांच्या मागण्यांवर केंद्रीय मंत्र्यांशी चर्चा सुरू असून, पंतप्रधानांची भेट घेण्यासाठीही वेळ मागण्यात आली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी आंदोलनातून माघार घेऊन सरकारच्या प्रयत्नांना संधी द्यावी, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
शेतकऱ्यांचे प्रश्न केवळ राज्य सरकारच्या अधिकारक्षेत्रात येत नसल्याने केंद्र सरकारशी समन्वय साधून निर्णय घ्यावा लागणार आहे. यासाठी राज्याचे सहकार, कृषी आणि साखरमंत्र्यांना दिल्लीला पाठवून चर्चा सुरू करण्यात आली आहे. दसरा संपल्यानंतर आपण स्वतः केंद्रातील मंत्री आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी चर्चा करणार असल्याचे शिवकुमार यांनी सांगितले. पुढील आठवड्यात केंद्र सरकारच्या अधिकाऱ्यांना बेळगावात बोलावण्यात आले असून, विधानसौध येथे बैठक घेण्याचे नियोजन आहे. या बैठकीला शेतकरी प्रतिनिधींनाही आमंत्रित करण्यात येणार आहे. त्यांनी आपल्या समस्यांची वस्तुस्थिती केंद्राच्या अधिकाऱ्यांसमोर मांडावी, असे आवाहनही त्यांनी केले.
कर्नाटकासह महाराष्ट्रातही दुष्काळाचे सावट असून, शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर तामिळनाडू, बिहार, उत्तर प्रदेश आणि आंध्र प्रदेश या राज्यांशीही चर्चा सुरू असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले. इतर राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांशी शेतकऱ्यांच्या समस्यांबाबत संवाद साधला जात आहे. साखर कारखानदारांशीही चर्चा सुरू असून, ऊस उत्पादकांना योग्य मोबदला मिळावा यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे.
दुष्काळाच्या परिस्थितीत शेतकऱ्यांना भरपाई देण्याबाबतचे निकष केंद्र सरकार ठरवते. त्यामुळे केंद्राच्या नियमावलीनुसार शेतकऱ्यांना योग्य भरपाई मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न केले जातील, असे त्यांनी सांगितले. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर तोडगा काढताना विरोधी पक्षांनाही विश्वासात घेऊन काम केले जाईल. या प्रश्नावर राजकारण न करता सर्वांनी एकत्रित प्रयत्न करणे आवश्यक असल्याचे शिवकुमार म्हणाले.
शेतकऱ्यांनी आंदोलनातून आपली ताकद दाखवून दिली आहे. आता अधिक त्रास न घेता सरकारच्या प्रयत्नांना सहकार्य करावे आणि योग्य निर्णय होण्याची प्रतीक्षा करावी, असे आवाहन मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी केले.
