- प्रशासनाच्या आवाहनानंतरही महाराष्ट्र एकीकरण समितीची ठाम भूमिका
बेळगाव : सरकारी कार्यालयांमध्ये मराठी भाषेला स्थान मिळावे आणि सीमाभागातील वाढती कन्नडसक्ती तातडीने थांबवावी, या प्रमुख मागण्यांसाठी सोमवार, २२ जून रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर विराट मोर्चा काढण्याचा निर्धार मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीने व्यक्त केला आहे. मोर्चा काढू नये यासाठी प्रशासनाकडून दबाव टाकला जात असल्याचा आरोप करत, मराठी भाषिकांच्या मागण्या मान्य होईपर्यंत हा मोर्चा होणारच, अशी ठाम भूमिका समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांसमोर मांडली.
मंगळवारी पोलीस आयुक्त कार्यालयात पोलीस प्रशासन आणि महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या पदाधिकाऱ्यांची महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. बैठकीला जिल्हाधिकारी मोहम्मद रोशन, पोलीस आयुक्त भूषण बोरसे, कायदा व सुव्यवस्था विभागाचे उपायुक्त नारायण बरमनी तसेच प्रशिक्षणार्थी जिल्हाधिकारी रोहितसिंग उपस्थित होते.
बैठकीत सुरुवातीला जिल्हाधिकाऱ्यांनी समितीच्या पदाधिकाऱ्यांची भूमिका जाणून घेतली. यावेळी मराठी फलक हटविण्यात आल्यामुळेच मोर्चा काढण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. भाषिक अल्पसंख्याक आयोगाने दिलेल्या अधिकारांनुसार बेळगावमध्ये मराठी भाषेचा वापर व्हावा, अशी मागणी समितीने केली.
यावेळी बोलताना जिल्हाधिकारी मोहम्मद रोशन म्हणाले की, कायदा व सुव्यवस्थेचा विचार करून महाराष्ट्र एकीकरण समितीने मोर्चाबाबत फेरविचार करावा. मराठी भाषिकांचे प्रश्न प्रशासनाला माहिती असून कायद्याच्या चौकटीत राहून आवश्यक ते सहकार्य केले जाईल. मात्र, कोणत्याही परिस्थितीत शहरातील शांतता आणि सुव्यवस्था अबाधित राहील याची खबरदारी घेणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.
पोलीस आयुक्त भूषण बोरसे यांनीही कायदा व सुव्यवस्थेचा मुद्दा उपस्थित करत मोर्चाबाबत फेरविचार करण्याची सूचना केली. मात्र, महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी आपल्या भूमिकेवर ठाम राहत मोर्चा नियोजित वेळेनुसार काढण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट केले.
या बैठकीस मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे अध्यक्ष प्रकाश मरगाळे, सरचिटणीस मालोजी अष्टेकर, रणजीत चव्हाण-पाटील, नेताजी जाधव, गोपाळ देसाई, पंढरी परब, आबासाहेब दळवी, अॅड. एम. जी. पाटील, सुनील बाळेकुंद्री, अंकुश केसरकर, संतोष कृष्णाचे, श्रीकांत कदम, रामचंद्र मोदगेकर, रणजित हावळाण्णाचे यांच्यासह अनेक पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते उपस्थित होते.
- कानडी संघटनांना आवर घालण्याची मागणी :
महाराष्ट्र एकीकरण समितीने बैठकीत सरकारी कार्यालये तसेच बसेसवर कन्नडसोबत मराठी भाषेतील फलकही लावण्यात यावेत, अशी मागणी प्रशासनाकडे केली. कर्नाटक सरकारने केरळमधील कासरगोड आणि महाराष्ट्रातील सोलापूर परिसरातील भाषिक प्रश्नांबाबत जशी भूमिका घेतली आहे, त्याच धर्तीवर सीमाभागातील मराठी भाषिकांच्या मागण्यांचाही विचार करावा, असे समितीने नमूद केले. तसेच भाषिक तेढ निर्माण करणाऱ्या कानडी संघटनांवर वेळीच नियंत्रण आणावे, अशी मागणीही बैठकीत करण्यात आली.
