• महाराष्ट्र एकीकरण युवा समितीची मागणी

बेळगाव : भाषिक अल्पसंख्याकांच्या घटनात्मक हक्कांच्या संरक्षणासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या भाषिक अल्पसंख्याक आयुक्त आणि सहाय्यक आयुक्तांच्या रिक्त पदांवर तातडीने नियुक्ती करण्यात यावी, तसेच बेळगाव येथील भाषिक अल्पसंख्याक कार्यालय पुन्हा सुरू करावे, अशी मागणी महाराष्ट्र एकीकरण युवा समितीने केली आहे. यासंदर्भात राष्ट्रपती तसेच केंद्रीय अल्पसंख्यांक व्यवहार मंत्रालयाकडे सविस्तर निवेदन पाठविण्यात आले आहे.

समितीचे अध्यक्ष अंकुश केसरकर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, भाषिक अल्पसंख्याकांच्या तक्रारींचे निवारण, त्यांच्या घटनात्मक हक्कांचे संरक्षण आणि विविध राज्यांतील परिस्थितीवर देखरेख ठेवण्याचे काम भाषिक अल्पसंख्याक आयोगामार्फत केले जाते. मात्र, २०१६ पासून केंद्रीय भाषिक अल्पसंख्याक आयुक्तांचे पद रिक्त असल्याने आयोगाच्या कार्यक्षमतेवर परिणाम होत आहे.

याशिवाय, दक्षिण आणि पश्चिम विभागासाठी नियुक्त असलेले सहाय्यक आयुक्तही अलीकडे निवृत्त झाल्याने हे पद सध्या रिक्त आहे. समितीच्या वतीने सीमाभागातील भाषिक प्रश्नांबाबत या कार्यालयाशी सातत्याने पत्रव्यवहार केला जात होता. मात्र, संबंधित अधिकारी निवृत्त झाल्यानंतर या कार्यालयाकडून कोणताही प्रतिसाद मिळत नसल्याचे समितीने नमूद केले आहे.

समितीने निवेदनात म्हटले आहे की, बेळगाव, निपाणी, खानापूर, कारवार, बिदर, भालकी, औराद आणि इतर सीमाभागांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर भाषिक अल्पसंख्याक नागरिक वास्तव्यास आहेत. मातृभाषेतील शिक्षण, शाळांचे संरक्षण, भाषिक हक्कांची अंमलबजावणी आणि शासकीय सेवांमधील भाषिक सुविधा यासंबंधी अनेक प्रश्न या भागात सातत्याने निर्माण होत असतात. पूर्वी बेळगाव येथील भाषिक अल्पसंख्याक कार्यालय नागरिक आणि प्रशासन यांच्यातील महत्त्वाचा दुवा म्हणून कार्यरत होते. मात्र, हे कार्यालय बंद झाल्यानंतर नागरिकांना आपल्या तक्रारी मांडणे आणि त्यांचा पाठपुरावा करणे अधिक कठीण झाले असल्याचे समितीचे म्हणणे आहे. त्यामुळे हे कार्यालय पुन्हा सुरू करण्याची आवश्यकता त्यांनी अधोरेखित केली आहे.

युवा समितीने केंद्र सरकारकडे केंद्रीय भाषिक अल्पसंख्याक आयुक्तांची नियुक्ती तातडीने करणे, दक्षिण व पश्चिम विभागासाठी सहाय्यक आयुक्तांची नियुक्ती करणे आणि बेळगाव येथील कार्यालय पुन्हा सुरू करणे या प्रमुख मागण्या केल्या आहेत. भाषिक अल्पसंख्याकांच्या घटनात्मक हक्कांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी केंद्र सरकारने या प्रश्नाकडे गांभीर्याने लक्ष द्यावे, अशी अपेक्षाही समितीने व्यक्त केली आहे.