- १९ ऑक्टोबरपर्यंत हरकतींची मुदत ; ९० प्रादेशिक मतदारसंघांचे आरक्षण निश्चित
- इच्छुक उमेदवारांचे लक्ष अंतिम आरक्षणाकडे
बेळगाव : जिल्हा पंचायत निवडणुकीच्या हालचालींना वेग येण्याची शक्यता असताना कर्नाटक सरकारच्या ग्रामीण विकास व पंचायत राज विभागाने बेळगाव जिल्ह्यातील ९० प्रादेशिक मतदारसंघांच्या आरक्षणाचा मसुदा जाहीर केला आहे. ९ ऑक्टोबर रोजी राजपत्राद्वारे प्रसिद्ध झालेल्या या अधिसूचनेमुळे जिल्ह्यातील राजकीय वर्तुळात निवडणुकीच्या तयारीला चालना मिळण्याची शक्यता आहे. आता इच्छुक उमेदवारांसह राजकीय पक्षांचे लक्ष आरक्षणाच्या अंतिम यादीकडे लागले आहे.
जाहीर करण्यात आलेल्या मसुद्यात सर्वसाधारण प्रवर्ग, महिला, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती तसेच मागासवर्गीय अ आणि ब प्रवर्गांसाठी आरक्षण निश्चित करण्यात आले आहे. या आरक्षणामुळे विविध मतदारसंघांतील संभाव्य उमेदवारांच्या निवडणूक लढवण्याच्या संधींवर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे राजकीय पक्षांनाही उमेदवार निवडीचे नियोजन नव्याने करावे लागण्याची शक्यता आहे.
आरक्षणाच्या मसुद्याबाबत कोणाला आक्षेप असल्यास आवश्यक कागदपत्रांसह लेखी हरकत नोंदवता येणार आहे. यासाठी १९ ऑक्टोबर २०२६ रोजी सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. हरकती सचिव (पंचायत राज), ग्रामीण विकास व पंचायत राज विभाग, बहुमजली इमारत, तिसरा टप्पा, तिसरा मजला, डॉ. आंबेडकर वीथी, बेंगळुरू-५६०००१ या पत्त्यावर प्रत्यक्ष किंवा टपालाद्वारे पाठवता येतील. निर्धारित मुदतीनंतर प्राप्त होणाऱ्या हरकतींचा विचार केला जाणार नसल्याचे अधिसूचनेत स्पष्ट करण्यात आले आहे.
कर्नाटक ग्राम स्वराज आणि पंचायत राज अधिनियम, १९९३ मधील कलम १६२ तसेच २०२३ मधील आरक्षण नियमांनुसार ही अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. सध्या जाहीर झालेला आरक्षणाचा तपशील हा मसुदा असून, त्यावर प्राप्त होणाऱ्या हरकतींचा विचार केल्यानंतर अंतिम आरक्षण निश्चित केले जाणार आहे.
अंतिम आरक्षण जाहीर झाल्यानंतर कोणत्या मतदारसंघात कोणत्या प्रवर्गातील उमेदवारांना निवडणूक लढवण्याची संधी मिळणार, याचे चित्र स्पष्ट होईल. त्यामुळे जिल्ह्यातील इच्छुक उमेदवार, स्थानिक नेते आणि राजकीय पक्षांचे पुढील निर्णयाकडे लक्ष लागले आहे.
