- कंत्राटदारांची मुख्यमंत्र्यांकडे तातडीच्या हस्तक्षेपाची मागणी
बेळगाव : समाजकल्याण विभागाच्या अखत्यारीतील दहावीपूर्व व दहावीनंतरच्या शासकीय वसतिगृहांमधील अन्नपुरवठ्याची कोट्यवधी रुपयांची बिले गेल्या १२ ते १४ महिन्यांपासून प्रलंबित असल्याने राज्यभरातील वसतिगृहांच्या व्यवस्थापनासमोर गंभीर आर्थिक संकट उभे राहिले आहे. या पार्श्वभूमीवर कंत्राटदारांनी मुख्यमंत्री यांच्याकडे तातडीने हस्तक्षेप करून निधी मंजूर करण्याची मागणी केली आहे.
बेळगाव जिल्ह्यासह राज्यातील अनेक जिल्ह्यांतील समाजकल्याण विभागाच्या वसतिगृहांमध्ये अन्न पुरविण्याचे काम अधिकृत निविदेद्वारे टीएपीएमसीएस (TAPMCS) या संस्थेकडे आहे. मात्र, नियमित अन्नधान्याचा पुरवठा सुरू ठेवूनही संस्थेला गेल्या वर्षभराहून अधिक काळ सरकारकडून कोणतेही अनुदान मिळालेले नसल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
निधी रखडल्यामुळे वसतिगृहांतील विद्यार्थ्यांच्या भोजन व्यवस्थेवर परिणाम होण्याची भीती निर्माण झाली असून, दुसरीकडे वॉर्डननाही दैनंदिन कारभार सुरळीत ठेवताना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
गेल्या तीन महिन्यांपासून कंत्राटदार आणि वॉर्डन यांनी समाजकल्याण विभागाच्या सहसंचालकांसह वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे वारंवार पाठपुरावा केला. तसेच विभागाच्या आयुक्तांनाही या समस्येकडे लक्ष वेधण्यात आले. काही वॉर्डननी बेंगळुरू येथे जाऊन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची भेट घेतली. मात्र, अद्याप कोणताही ठोस निर्णय झालेला नसल्याची माहिती देण्यात आली.
राज्यातील बहुतांश जिल्ह्यांमध्ये अशीच परिस्थिती असल्याने हा प्रश्न गंभीर बनला आहे. विद्यार्थ्यांचा अन्नपुरवठा खंडित होऊ नये आणि कंत्राटदारांची आर्थिक अडचण दूर व्हावी, यासाठी मुख्यमंत्री यांनी तातडीने हस्तक्षेप करून प्रलंबित निधी वितरित करावा, अशी मागणी संबंधितांनी केली आहे.
