बेळगाव : महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा प्रश्नासंदर्भात बुधवारी दुपारी ३.३० वाजता मुंबईतील विधान भवनात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चाधिकार समितीची महत्त्वपूर्ण बैठक होणार आहे. समितीची पुनर्रचना झाल्यानंतर प्रथमच होत असलेल्या या बैठकीकडे सीमाभागातील नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
या बैठकीला ज्येष्ठ नेते शरद पवार, जयंत पाटील यांच्यासह सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षातील वरिष्ठ नेते उपस्थित राहणार आहेत. बेळगावातील महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे प्रतिनिधीही बैठकीत सहभागी होऊन सीमाभागातील मराठी भाषिकांच्या विविध प्रश्नांबाबत निवेदन सादर करणार आहेत.
बैठकीत सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा वादाच्या सुनावणीला गती देण्यासाठी आवश्यक कायदेशीर रणनीती, राज्य सरकारची भूमिका आणि पुढील कृती आराखड्यावर चर्चा होण्याची शक्यता आहे. तसेच सीमा प्रश्नाशी संबंधित पुरावे, कागदपत्रे आणि स्थानिक माहिती अधिक प्रभावीपणे न्यायालयासमोर मांडण्याबाबतही विचारविनिमय होणार आहे.
महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या वतीने मराठी भाषिकांवरील कथित अन्याय, मराठी भाषा व शिक्षणाशी संबंधित अडचणी, प्रशासकीय स्तरावरील प्रश्न तसेच सीमाभागातील नागरिकांच्या हक्कांच्या संरक्षणासाठी ठोस निर्णय घेण्याची मागणी केली जाणार आहे. याशिवाय, सर्वोच्च न्यायालयात सीमा प्रकरणाची तातडीने सुनावणी व्हावी यासाठी महाराष्ट्र सरकारने विशेष प्रयत्न करावेत, अशीही समितीची भूमिका आहे.
उच्चाधिकार समितीच्या या बैठकीतील निर्णय सीमा प्रश्नाच्या कायदेशीर आणि राजकीय लढ्याच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण ठरण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
