- चेंबर ऑफ कॉमर्सचे जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत सरकारला निवेदन
बेळगाव : कर्नाटक सरकारने कामगारांच्या किमान वेतनात केलेल्या वाढीच्या दुरुस्ती आदेशाविरोधात बेळगावातील उद्योजक आणि व्यापारी रस्त्यावर उतरले. चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीजच्या नेतृत्वाखाली काढण्यात आलेल्या भव्य निषेध मोर्चाद्वारे जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत सरकारला निवेदन सादर करण्यात आले. वेतनवाढीचा निर्णय लघु व मध्यम उद्योगांसाठी घातक असल्याचा दावा करत हा आदेश तातडीने मागे घेण्याची मागणी करण्यात आली.
उद्यमबाग येथील चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीजच्या वतीने राणी चन्नम्मा चौकाजवळील कन्नड साहित्य भवन येथून जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत निषेध मोर्चा काढण्यात आला. चेंबर ऑफ कॉमर्सचे अध्यक्ष प्रभाकर नागरमुनोळी, सचिव सतीश कुलकर्णी आणि संचालक एम. के. हेगडे यांच्या नेतृत्वाखाली शेकडो व्यापारी आणि उद्योजकांनी या आंदोलनात सहभाग घेतला.
यावेळी बोलताना प्रभाकर नागरमुनोळी यांनी सरकारच्या निर्णयावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. सरकारने कामगारांचे किमान वेतन १२ हजार रुपयांवरून थेट २० हजार रुपये केल्याने लघु आणि मध्यम उद्योगांवर मोठा आर्थिक बोजा पडणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. आधीच आर्थिक अडचणींमुळे अनेक उद्योग संकटात असताना हा निर्णय उद्योग क्षेत्रासाठी धोकादायक ठरणार असल्याचा इशारा त्यांनी दिला. सरकारने या निर्णयाचा तातडीने पुनर्विचार करावा, अन्यथा आंदोलन अधिक तीव्र करण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
सतीश कुलकर्णी आणि इतर पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले की, देशातील इतर कोणत्याही राज्यात इतक्या मोठ्या प्रमाणात वेतनवाढ करण्यात आलेली नाही. विविध करांच्या वाढीमुळे उद्योजक आधीच अडचणीत आले आहेत. अशा परिस्थितीत वेतनवाढीचा अतिरिक्त भार उद्योगांवर टाकणे योग्य नसल्याचे त्यांनी नमूद केले. कामगारांना मदत करायची असल्यास शासनाने स्वतः आर्थिक सहाय्य द्यावे, मात्र त्याचा संपूर्ण बोजा उद्योगांवर टाकू नये, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
या निषेध मोर्चात चेंबर ऑफ कॉमर्सचे सदस्य, व्यापारी आणि स्थानिक उद्योजक मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.
