- मंत्री उदय सामंत यांचे आश्वासन
बेळगाव : सीमाभागातील मराठी भाषिकांच्या प्रश्नांबाबत महाराष्ट्र सरकार सकारात्मक असून महाराष्ट्र एकीकरण समितीला मुंबईत आंदोलन करण्याची वेळ येऊ देणार नाही, असे ठाम आश्वासन महाराष्ट्राचे उद्योग व मराठी भाषा मंत्री उदय सामंत यांनी समितीच्या पदाधिकाऱ्यांना दिले. आचारसंहिता संपल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत समितीची बैठक घडवून आणण्यासाठी आपण स्वतः समन्वयक म्हणून काम करणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
रविवारी बेळगाव दौऱ्यावर आलेल्या उदय सामंत यांनी महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या पदाधिकाऱ्यांशी सविस्तर चर्चा करून सीमाभागातील मराठी भाषिकांच्या विविध समस्या जाणून घेतल्या. यावेळी समितीच्या शिष्टमंडळाने सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या बेळगाव सीमाप्रश्नाच्या खटल्याची लवकर सुनावणी व्हावी आणि महाराष्ट्र सरकारने यासाठी अधिक सक्रिय भूमिका घ्यावी, अशी मागणी केली.
यानंतर पत्रकार परिषदेत बोलताना सामंत यांनी सांगितले की, महाराष्ट्रात २३ ते २५ जूनदरम्यान विधान परिषद निवडणुकीची आचारसंहिता लागू असल्याने तातडीने बैठक घेणे शक्य नाही. मात्र आचारसंहिता संपल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत महाराष्ट्र एकीकरण समितीची बैठक आयोजित करण्यासाठी आपण समन्वयक म्हणून काम करणार आहोत. समितीच्या सर्व मागण्या राज्य सरकारपर्यंत पोहोचवून त्यावर सकारात्मक तोडगा काढण्यासाठी प्रयत्न केले जातील, असेही त्यांनी सांगितले.
समितीने २९ जून रोजी मुंबईतील मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानासमोर आंदोलन करण्याचा इशारा दिला होता. मात्र सरकारकडून सकारात्मक भूमिका घेण्यात येत असल्याचे आश्वासन मिळाल्यानंतर हे आंदोलन सध्या स्थगित करण्यात आल्याची माहिती सामंत यांनी दिली. मराठी भाषिकांच्या न्याय्य मागण्यांसाठी सरकार कटिबद्ध असून आंदोलनाची वेळ येऊ नये यासाठी प्रयत्न केले जातील, असे त्यांनी नमूद केले.
सीमाप्रश्नाबाबत बोलताना सामंत म्हणाले की, कर्नाटक सरकारवर टीका करणे हा आपल्या दौऱ्याचा उद्देश नसून सीमाभागातील मराठी भाषिकांच्या अडीअडचणी जाणून घेणे आणि त्या योग्य पातळीवर मांडणे हा हेतू आहे. मराठी भाषा मंत्री म्हणून आपण कर्नाटकचे मुख्यमंत्री आणि संबंधित मंत्र्यांची भेट घेऊन मराठी भाषिकांच्या समस्या मांडणार आहोत. तसेच मराठी भाषिकांवर कन्नड भाषेची सक्ती होऊ नये, अशी विनंतीही कर्नाटक सरकारकडे केली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
यावेळी त्यांनी आपल्या दौऱ्यादरम्यान कर्नाटक सरकारने दिलेल्या सुरक्षा व्यवस्थेबद्दल आभार व्यक्त केले. सीमाभागातील नागरिकांशी सातत्याने संपर्क ठेवला जाईल आणि लवकरच संबंधित मंत्र्यांसह पुन्हा सीमाभागाचा दौरा केला जाईल, असे आश्वासनही त्यांनी दिले.
