- रिक्षाचालकांची मागणी
- जिल्हाधिकारी कार्यालयावर भव्य मोर्चा काढून निवेदन सादर
बेळगाव : शहरातील अनधिकृत बाईक – टॅक्सी आणि नियमबाह्य इलेक्ट्रिक रिक्षा सेवा बंद करण्याच्या मागणीसाठी रिक्षाचालक संघटनांच्या वतीने भव्य मोर्चा काढण्यात आला. राणी चन्नम्मा चौकातून जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत काढलेल्या या मोर्चानंतर चालकांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना मागण्यांचे निवेदन सादर केले. प्रशासनाने तातडीने कारवाई न केल्यास ११ नोव्हेंबर रोजी संपूर्ण बेळगाव जिल्ह्यात रिक्षा सेवा बंद ठेवून आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला.
बेळगाव शहरात अधिकृत परवानगीशिवाय सुरू असलेल्या रॅपिडो, ओला आणि उबरच्या बाइक टॅक्सी तसेच नियमबाह्य इलेक्ट्रिक रिक्षांवर कारवाई करावी, अशी मागणी आंदोलकांनी केली. या सेवांमुळे पारंपरिक रिक्षाचालकांच्या रोजगारावर परिणाम होत असून, कर्ज काढून रिक्षा खरेदी केलेल्या चालकांसमोर उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण झाल्याचे त्यांनी सांगितले.
रिक्षाचालक संघटनेचे सल्लागार सुरेश रिजकन्नवर यांनी पांढऱ्या नंबरप्लेटच्या दुचाकी बाइक टॅक्सी म्हणून वापरण्यास जिल्हाधिकाऱ्यांनी परवानगी दिलेली नसतानाही आरटीओ आणि पोलीस विभागाकडून कारवाई केली जात नसल्याचा आरोप केला. गेल्या सहा महिन्यांपासून रिक्षाचालकांच्या समस्यांवर चर्चा करण्यासाठी आरटीओ किंवा पोलीस विभागाने बैठक घेतलेली नाही. परिवहन मंत्र्यांचे मौन आणि प्रशासनाचे दुर्लक्ष यामुळे अनधिकृत सेवा सुरू असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या रिक्षाचालकांवर कायदेशीर कारवाई करण्यास आपला विरोध नसल्याचे स्पष्ट करताना, सर्व रिक्षाचालकांना दोषी धरू नये, असेही त्यांनी नमूद केले.
ऑटो ओनर्स अँड ड्रायव्हर्स असोसिएशनचे कायदेशीर सल्लागार ॲड. अख्तर पटेल यांनीही ॲपआधारित अनधिकृत सेवांमुळे कर्ज काढून रिक्षा खरेदी केलेल्या गरीब चालकांना आर्थिक फटका बसत असल्याचे सांगितले. या समस्येबाबत मुख्यमंत्री, परिवहन मंत्री आणि जिल्हाधिकाऱ्यांकडे वारंवार निवेदने देऊनही ठोस परिणाम झालेला नसल्याचा दावा त्यांनी केला.
प्रशासनाने अनधिकृत बाइक टॅक्सी आणि नियमबाह्य इलेक्ट्रिक रिक्षांवर तातडीने कारवाई करावी, अन्यथा ११ नोव्हेंबर रोजी संपूर्ण बेळगाव जिल्ह्यात रिक्षा सेवा बंद ठेवून तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा रिक्षाचालक संघटनांच्या प्रतिनिधींनी दिला. या मोर्चात मोठ्या संख्येने रिक्षाचालक सहभागी झाले होते.
