- मूलभूत सुविधांच्या अभावाबाबत वेधले प्रशासनाचे लक्ष
बेळगाव : बेळगाव जिल्ह्याचे मुख्य प्रशासकीय केंद्र असलेले जिल्हाधिकारी कार्यालय दिवसेंदिवस अत्याधुनिक सुविधांनी परिपूर्ण होत असले तरी, दिव्यांगांसाठी आवश्यक मूलभूत सुविधांचा अभाव ही चिंतेची बाब आहे.
दररोज शेकडो लोक विविध कामांसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात येतात. विशेषतः दिव्यांग व्यक्ती निवृत्तीवेतन, कागदपत्र पडताळणी, अर्ज सादर करणे यांसारख्या अनेक शासकीय सेवांसाठी कार्यालयात येतात. मात्र, दिव्यांगांनी अशी टीका केली आहे की, त्यांच्या सुलभ हालचालीसाठी रॅम्प, व्हीलचेअरची सुविधा, लिफ्ट वापरण्याबाबत योग्य मार्गदर्शन आणि विशेष मदत केंद्रांची कमतरता आहे.
कार्यालयाच्या परिसरातील काही भागांमध्ये जाण्यासाठी पायऱ्या हेच मुख्य प्रवेशद्वार आहे, ज्यामुळे व्हीलचेअर वापरणाऱ्यांना मोठी गैरसोय होत आहे. यामुळे ज्येष्ठ नागरिक आणि शारीरिक अपंगत्व असलेल्या व्यक्तींना अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयांपर्यंत पोहोचण्यासाठी संघर्ष करावा लागत आहे, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे, असा संताप जनतेने व्यक्त केला आहे.
डिजिटल सेवा, ऑनलाईन प्रणाली आणि नवीन बांधकाम प्रकल्पांना प्राधान्य देणाऱ्या प्रशासनाने दिव्यांग-अनुकूल प्रणालींनाही तितकेच महत्त्व द्यावे, अशी जनतेची मागणी आहे.
“सर्व सरकारी कार्यालये ‘दिव्यांग-स्नेही’ असावीत असा नियम असूनही, त्याची योग्य अंमलबजावणी होत नाही. जर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कार्यालयाची अशी अवस्था असेल, तर इतर तालुका कार्यालयांची काय स्थिती असेल,” असा प्रश्न एका दिव्यांगाने विचारला.
जिल्हा प्रशासनाने तातडीने लक्ष घालून दिव्यांगांसाठी सुलभ प्रवेश प्रणाली, विशेष मदत कक्ष, व्हीलचेअर सुविधा आणि सोयीस्कर पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात. आमचा मोबाईल नंबर आधारशी जोडला पाहिजे. जिल्हाधिकारी मोहम्मद रोशन यांनी चांगले काम केले आहे. त्यांनी बंद केलेली पेन्शन योजना पुन्हा सुरू केली आहे. आता ही समस्या सोडवण्याची गरज आहे, अशी मागणी गांधीनगरचे इब्राहिम शेख यांनी केली.
