बेळगाव : शेतकऱ्यांच्या प्रलंबित प्रश्नांकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी राज्य ऊस उत्पादक संघटनेच्या कुरुबर शांतकुमार गटाच्या वतीने जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन सादर करण्यात आले. खत वितरणातील अडचणींपासून ते ऊस दर, सिंचन आणि डिझेल अनुदानापर्यंत विविध मागण्या यावेळी मांडण्यात आल्या.
संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेऊन खत वितरणासाठी लागू करण्यात आलेल्या ‘एफआयडी’ क्रमांकाच्या सक्तीमुळे अनेक शेतकऱ्यांना खत मिळण्यात अडथळे येत असल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. ही अट तातडीने मागे घेण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
यावेळी कृषी पंपसेटच्या संभाव्य खाजगीकरणास विरोध दर्शविण्यात आला. तसेच ऊसाला मिळणारा एफआरपी दर वैज्ञानिक निकषांवर आधारित पद्धतीने नव्याने निश्चित करावा, अशी मागणी संघटनेचे राज्य उपाध्यक्ष सुरेश पाटील यांनी केली.
शेतकऱ्यांना सवलतीच्या दरात डिझेल उपलब्ध करून देणे, २०२५-२६ हंगामातील ऊस उत्पादकांची प्रलंबित थकबाकी तातडीने मंजूर करणे, तसेच रामदुर्ग आणि बादामी तालुक्यातील रखडलेल्या सिंचन योजनांची कामे पुन्हा सुरू करणे या मागण्यांचाही निवेदनात समावेश होता. सिंचन प्रकल्पांमुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना योग्य भरपाई देण्याची मागणीही यावेळी करण्यात आली.
या आंदोलनात राज्य ऊस उत्पादक संघटनेचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि विविध भागांतील शेतकरी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर तातडीने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा यावेळी व्यक्त करण्यात आली.
