• बेळगाव बार असोसिएशनचे जिल्हाप्रशासनामार्फत मुख्यमंत्र्यांना निवेदन
  • वकिलांच्या सुरक्षिततेसाठी कठोर कायदे लागू करण्याची मागणी

बेळगाव : राज्यात वकिलांवरील हल्ले, धमक्या आणि हत्यांच्या वाढत्या घटनांचा निषेध करत बेळगाव बार असोसिएशनने वकिलांच्या सुरक्षेसाठी कायद्यात कठोर आणि प्रभावी सुधारणा करण्याची मागणी केली आहे. यासंदर्भात मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांना निवेदन सादर करण्यात आले. हे निवेदन अप्पर जिल्हाधिकारी विजयकुमार होनकेरी यांनी स्वीकारले. तसेच, बेंगळूरू ॲडव्होकेट्स असोसिएशनने पुकारलेल्या आंदोलनाला बेळगाव बार असोसिएशनने पूर्ण पाठिंबा दर्शविला आहे.

बेंगळूरूच्या व्हाईटफिल्ड येथील वकील मंजुनाथ आणि अन्नपूर्णेश्वरी नगर येथील वकील श्रीराम यांच्या हत्या, तसेच गौरीबिदानूर येथील वकील व्यंकटरमण सन्नकी यांच्यावर झालेल्या प्राणघातक हल्ल्याच्या प्रयत्नामुळे वकिलांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. वकील हे न्यायव्यवस्थेचा अविभाज्य भाग असून, त्यांना कोणत्याही भीतीशिवाय व्यवसाय करता यावा यासाठी सरकारने पुरेशी सुरक्षा पुरवावी, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे.

वकिलांवरील हल्ले आणि धमकावण्याच्या घटनांमध्ये कठोर शिक्षेची तरतूद करण्यासाठी सरकारने ‘कर्नाटक वकील हिंसाचार प्रतिबंधक कायदा-२०२३’ (कर्नाटक कायदा क्रमांक ३०, २०२४) मध्ये आवश्यक दुरुस्त्या कराव्यात, अशी मागणी करण्यात आली. तसेच तक्रारींची तातडीने नोंद घेणे, विहित मुदतीत तपास पूर्ण करणे, धमक्यांना सामोरे जाणाऱ्या वकिलांना पोलीस संरक्षण देणे आणि पीडितांना योग्य नुकसानभरपाई देणे यांसारख्या उपाययोजना प्रभावीपणे राबवाव्यात, असेही निवेदनात नमूद केले आहे.

गंभीर प्रकरणांच्या तपासासाठी विशेष तपास यंत्रणा स्थापन करणे, राज्य आणि जिल्हा स्तरावर वरिष्ठ नोडल अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करणे, न्यायालयांच्या आवारात सीसीटीव्ही कॅमेरे आणि पुरेशी सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध करून देणे, कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करणे, तसेच हत्या झालेल्या वकिलांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक मदत देण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.

बेंगळूरू वकील संघटनेने २९ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या बैठकीत ३ नोव्हेंबर रोजी न्यायालयीन कामकाजापासून दूर राहण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाला बेळगाव बार असोसिएशनने पाठिंबा दिला असून, वकिलांच्या संरक्षणासाठी सरकारने कायद्यात तातडीने आवश्यक दुरुस्त्या कराव्यात, असा आग्रह धरला आहे.

यावेळी ज्येष्ठ ॲड. आर. पी. पाटील, ॲड. सचिन आर. शिवन्नावर, वकील संघटनेचे महासचिव, ॲड. सुधीर चव्हाण, ॲड. गिरीश पाटील, ॲड. यल्लाप्पा दिवटे यांच्यासह अनेक वकील उपस्थित होते.