- लेखा स्थायी समितीच्या बैठकीत निर्णय
- कर संकलनाला गती देण्याचे सारिका पाटील यांचे निर्देश
बेळगाव : बेळगाव महानगरपालिकेला १५व्या आणि १६व्या वित्त आयोगांतर्गत मिळणारे प्रलंबित अनुदान तातडीने उपलब्ध करून देण्याची मागणी राज्य सरकारकडे पत्राद्वारे करण्यात येणार आहे. महानगरपालिकेच्या लेखा स्थायी समितीच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. समितीच्या अध्यक्षा सारिका पाटील यांनी कर संकलनाला गती देण्यासह महानगरपालिकेच्या आर्थिक व्यवहारांबाबत आवश्यक सूचना दिल्या.
बैठकीत महानगरपालिकेच्या वाहनांच्या दुरुस्तीची प्रलंबित बिले आणि वाहनांच्या देखभालीसंदर्भातील विषयांवर चर्चा करण्यात आली. वाहनांचा पुरवठा करण्यास विलंब करणाऱ्या कंत्राटदारांना काळ्या यादीत टाकण्याबाबतही चर्चा झाली. महानगरपालिकेचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी थकीत कर वसुलीला गती देण्याची गरज यावेळी अधोरेखित करण्यात आली.
बैठकीत काही विषयांना मंजुरी देण्यात आली, तर काही विषय पुढील निर्णयासाठी सर्वसाधारण सभेकडे पाठविण्याचे ठरविण्यात आले.
महापौर प्रीती कामकर आणि उपमहापौर हणमंत कोंगाली यांनी बेळगावचे राज्यातील दुसरी राजधानी म्हणून असलेले महत्त्व लक्षात घेऊन शहराच्या विकासासाठी राज्य सरकारने आवश्यक सहकार्य करावे, अशी मागणी केली. महानगरपालिकेला प्रलंबित अनुदान मिळाल्यास शहरातील विकासकामांना अधिक गती देता येईल, असे त्यांनी नमूद केले.
या बैठकीला सामाजिक न्याय स्थायी समितीचे अध्यक्ष राजू भातकांडे, लेखा स्थायी समितीचे सदस्य नितीन जाधव, रेश्मा कामकर, अफरोज मुल्ला, उपायुक्त लक्ष्मी सुळगेकर, महसूल उपायुक्त डॉ. सिद्धू हुल्लोळी, प्रशासन उपायुक्त उदय कुमार बी. टी., मुख्य लेखाधिकारी मंजुनाथ बीडीकर, नगरसचिव रमेश बादिगेर, अभियंता हनुमंत कलादगी यांच्यासह संबंधित अधिकारी आणि कर्मचारी उपस्थित होते.
