- रामलिंगा रेड्डी राजीनामा मागे ; हायकमांडच्या मध्यस्थीला यश
बेंगळुरू : मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांच्या नेतृत्वाखालील नव्या सरकारमध्ये खातेवाटपावरून निर्माण झालेला पहिला मोठा वाद अखेर मिटला आहे. बंगळूर शहर विकास खाते न मिळाल्याने नाराज होऊन मंत्रिपदाचा राजीनामा देणारे ज्येष्ठ काँग्रेस नेते रामलिंगा रेड्डी यांनी शनिवारी आपला राजीनामा मागे घेतला. काँग्रेस हायकमांड आणि मुख्यमंत्री शिवकुमार यांच्या मध्यस्थीनंतर त्यांनी हा निर्णय घेतला असून ते मंत्रिमंडळात कायम राहणार आहेत.
नव्या मंत्रिमंडळात आठ वेळा आमदार राहिलेल्या रामलिंगा रेड्डी यांच्याकडे बृहद आणि मध्यम जलसंपदा खात्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली होती. मात्र, पूर्वी दिलेल्या आश्वासनानुसार बेंगळुरू शहर विकास खाते मिळाले नसल्याने त्यांनी नाराजी व्यक्त करत शुक्रवारी अचानक मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला होता.
राजीनाम्याची घोषणा करताना, “माझ्या स्वाभिमानाला ठेच लागल्यामुळे मी हा निर्णय घेत आहे. मात्र, मी काँग्रेस पक्ष सोडणार नाही,” असे स्पष्ट मत त्यांनी पत्रकार परिषदेत व्यक्त केले होते. त्यांच्या या निर्णयामुळे नव्या सरकारच्या स्थापनेनंतर अवघ्या दोनच दिवसांत काँग्रेसमध्ये राजकीय खळबळ उडाली होती.
दरम्यान, परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन काँग्रेस हायकमांडने तातडीने हस्तक्षेप केला. मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांच्यासह पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांनी रेड्डी यांच्याशी चर्चा करून त्यांची समजूत काढली. त्यानंतर त्यांनी राजीनामा मागे घेण्याचा निर्णय घेतला.
काँग्रेसचे कर्नाटक प्रभारी रणदीपसिंग सुरजेवाला यांनीही रामलिंगा रेड्डी यांनी राजीनामा मागे घेतल्याची अधिकृत घोषणा केली. त्यामुळे खातेवाटपावरून निर्माण झालेला अंतर्गत तणाव सध्या तरी निवळला असून, मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांच्या मंत्रिमंडळाला स्थैर्य मिळाल्याचे मानले जात आहे.
