बेळगाव : जमिनीच्या उताऱ्यासंदर्भातील अडचणी, वाढते शुल्क आणि कथित अनियमिततेच्या विरोधात राज्य किसान संघाच्या नेतृत्वाखाली शेतकऱ्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने केली. उतारा मिळविताना शेतकऱ्यांना आर्थिक आणि प्रशासकीय अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचा आरोप आंदोलकांनी यावेळी केला.
शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे की, अनेक ठिकाणी जमिनी एकत्र नोंद झाल्यामुळे उतारा स्वतंत्र मिळविण्यासाठी ३० ते ४० कागदपत्रे तयार करावी लागत असून त्यासाठी अतिरिक्त शुल्क आकारले जात आहे. यामुळे सामान्य शेतकऱ्यांवर आर्थिक भार वाढत असल्याची भावना आंदोलकांनी व्यक्त केली.
जिल्हाधिकाऱ्यांनी यापूर्वी उतारे स्वतंत्र करून देण्याबाबत सकारात्मक भूमिका घेतली होती. मात्र, प्रत्यक्षात महसूल विभागाकडून प्रति एकर ठराविक रक्कम आकारली जात असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला. प्रशासकीय पातळीवरील त्रुटींचा फटका शेतकऱ्यांना बसत असल्याबद्दल त्यांनी नाराजी व्यक्त केली.
ग्रामीण भागातील अनेक कुटुंबे गेल्या अनेक दशकांपासून आपल्या जागेत वास्तव्यास आहेत. मात्र, आता मालकी हक्क सिद्ध करण्यासाठी खरेदीपत्राची अट घातली जात असल्याने त्यांना अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. मूळ जमीनमालकांचे निधन झाल्यानंतर वारसदारांकडून विविध मागण्या केल्या जात असल्याने अनेक शेतकरी संभ्रमावस्थेत असल्याचे आंदोलकांनी सांगितले.
यावेळी राज्य किसान संघाचे अध्यक्ष बसवराज मोकाशी यांनी प्रशासनाने या प्रश्नाची तातडीने दखल घ्यावी, अशी मागणी केली. शेतकऱ्यांच्या अडचणी दूर करण्यासाठी ठोस उपाययोजना करण्यात आल्या नाहीत, तर भविष्यात आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला.
