- मुख्यमंत्री निवासस्थानासमोरील धरणे आंदोलन तूर्तास स्थगित
- सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीबाबतही चर्चा
बेळगाव : महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या मध्यवर्ती समितीची तातडीची बैठक पार पडली. या बैठकीत २९ जून रोजी मुंबईतील मुख्यमंत्री निवासस्थानासमोर आयोजित करण्यात आलेल्या धरणे आंदोलनासह सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या सीमावादाच्या सुनावणीबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
बैठकीनंतर माहिती देताना मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे अध्यक्ष प्रकाश मरगाळे यांनी सांगितले की, समितीच्या मागणीची दखल घेत महाराष्ट्र सरकारने ३० जून रोजी सीमाप्रश्नी उच्चाधिकार समितीची बैठक बोलावली आहे. या पार्श्वभूमीवर २९ जून रोजी नियोजित धरणे आंदोलन तूर्तास स्थगित करण्याचा निर्णय समितीने घेतला आहे.
बैठकीत सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादाच्या सुनावणीचाही मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. या प्रकरणाला गती मिळावी यासाठी महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आवश्यक अर्ज दाखल करून लवकर सुनावणीची मागणी करावी, अशी भूमिका समितीने मांडली.
तसेच, अयोध्या राम मंदिर प्रकरणाप्रमाणेच सर्वोच्च न्यायालयाने या दीर्घकाळ प्रलंबित सीमावादाची नियमित सुनावणी घेऊन अंतिम निर्णय द्यावा, अशी अपेक्षाही बैठकीत व्यक्त करण्यात आली. सीमाभागातील मराठी भाषिकांच्या न्याय्य हक्कांचा प्रश्न अनेक दशकांपासून प्रलंबित असून, त्यावर लवकर तोडगा निघावा, अशी मागणी पदाधिकाऱ्यांनी केली.
प्रकाश मरगाळे यांनी सांगितले की, महाराष्ट्र सरकारच्या पुढील भूमिकेवर समिती बारकाईने लक्ष ठेवून आहे. ३० जून रोजी होणाऱ्या उच्चाधिकार समितीच्या बैठकीतील निर्णयानुसार पुढील आंदोलनाची दिशा निश्चित करण्यात येईल. सीमाभागातील मराठी भाषिकांच्या न्याय्य हक्कांसाठी महाराष्ट्र एकीकरण समितीचा लढा यापुढेही सुरू राहील, असा निर्धारही बैठकीत व्यक्त करण्यात आला.
