- मध्यवर्तीच्या पाठपुराव्याला यश
मुंबई / प्रतिनिधी
महाराष्ट्र कर्नाटक सीमाप्रश्ना संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल असलेल्या दाव्या संदर्भात उच्चाधिकार समितीची यापूर्वी तज्ञ साक्षीदार प्रा.अविनाश कोल्हे दोन समन्वयक मंत्री श्री. चंद्रकांत दादा पाटील व शंभुराजे देसाई यांची नेमणूक करण्यात आली होती. आता उच्चाधिकार समितीची पुनर्रचना करण्याचा निर्णय झाला आहे. मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीने केलेल्या पाठपुरावामुळे सरकारने हे पाऊल उचलले आहे. सध्या मा. सर्वोच्च न्यायालयाला १३ जुलै पर्यंत सुट्टी आहे त्यामुळे शासनाच्या पातळीवर लवकरात लवकर बैठक होईल व पुढील दिशा ठरविली जाईल अशी अपेक्षा सीमाबांधवातून व्यक्त होत आहे.
वेळोवेळी नवीन शासन अस्तित्वात आले असता सदर उच्चाधिकार समितीची पुनर्रचना करण्यात आली होती. त्यानुसार यापूर्वी दि. २२ नोव्हेंबर २०२२ रोजी उच्चाधिकार समितीची पुनर्रचना करण्यात आली होती. नव्याने स्थापन झालेल्या सरकार समोर उच्चाधिकार समितीची पुनर्रचना करण्याची बाब विचाराधीन होती. त्यानुसार महाराष्ट्र कर्नाटक सीमाप्रश्न सोडविण्यासाठी मा. मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली परिपत्रक काढून पुढीलप्रमाणे उच्चाधिकार समितीची पुनर्रचना करण्यास याद्वारे शासन मान्यता देण्यात आली आहे.
यातील सदस्य पुढील प्रमाणे १. मा. श्री. देवेंद्र फडणवीस, मा. मुख्यमंत्री, अध्यक्ष २. मा. श्री. एकनाथ शिंदे, मा. उपमुख्यमंत्री. ३. मा. श्री. अजित पवार, मा. उपमुख्यमंत्री. ४. मा. श्री. शरद पवार, राज्यसभा सदस्य ५. मा. श्री. नारायण राणे, लोकसभा सदस्य, ६. मा.श्री. पृथ्वीराज चव्हाण ७. मा. श्री. चंद्रकांत (दादा) पाटील, ८. मा. श्री. शंभूराज देसाई, ९.मा. श्री. प्रकाश आबिटकर, १०. मा. श्री. जयंत राजाराम पाटील, ११. मा. श्री. सुरेश खाडे, १२. मा. श्री. सुधीर गाडगीळ, १३.मा. श्री. सचिन कल्याण शेट्टी, विधानसभा सदस्य. १४. मा. श्री. रोहित आर. पाटील, विधानसभा सदस्य. १५. मा. श्री. राजेश क्षीरसागर, कार्यकारी अध्यक्ष, राज्य नियोजन मंडळ १६. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा, १७. मा. विरोधी पक्षनेता , विधानपरिषद, १८. मा. श्री. प्रकाश आवाडे महाराष्ट्र – कर्नाटक सीमाप्रश्न सोडविण्याच्या दृष्टीने पुढील योग्य त्या कार्यवाहीची दिशा ठरविणे व त्याबाबत निर्णय घेण्याचे अधिकार समितीस असतील.
