- एसआयआर सुनावणीसाठी संगणक, प्रिंटरसह कागदपत्रांचा खर्चही स्वतः करण्याची वेळ
- कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी
बेळगाव : एसआयआरअंतर्गत प्रारूप मतदार यादी जाहीर झाल्यानंतर त्यामधून जिल्ह्यातील ५ लाख १३ हजार मतदारांची नावे वगळली गेल्याचे समोर आले आहे. वगळण्यात आलेली नावे पुन्हा यादीत समाविष्ट करण्यासाठी तसेच आक्षेप नोंदविण्यासाठी २३ सप्टेंबरपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. त्यामुळे पुढील काही दिवसांत या प्रक्रियेला वेग येणार आहे.
महापालिका आयुक्त कार्तिक एम., प्रशासन उपायुक्त उदयकुमार तळवार, महसूल उपायुक्त डॉ. सिद्धू हुल्लोळी आणि अधीक्षक अभियंता लक्ष्मी निपाणीकर हे निवडणूक नोंदणी अधिकारी म्हणून जबाबदारी पार पाडत आहेत. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली महसूल निरीक्षक आणि बीएलओ कार्यरत आहेत.
एसआयआरच्या सुनावणीसाठी महसूल निरीक्षकांना संगणक आणि प्रिंटरची व्यवस्था करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. याशिवाय सुनावणीदरम्यान आवश्यक असलेल्या कागदपत्रांच्या छपाईसह इतर खर्चही संबंधित निरीक्षकांनाच करावा लागणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
- खर्चाचा भार निरीक्षकांच्या माथी
एसआयआरसारख्या निवडणूक प्रक्रियेचा आवश्यक खर्च जिल्हा प्रशासन आणि निवडणूक विभागाकडून केला जाणे अपेक्षित असताना, हा आर्थिक भार महसूल निरीक्षकांवर टाकण्यात आल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी व्यक्त होत आहे.
एसआयआरच्या कामासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या महसूल निरीक्षक आणि इतर कर्मचाऱ्यांना अद्याप विशेष भत्ताही मिळालेला नाही. यापूर्वी एसआयआरच्या कामादरम्यान बीएलओंच्या नाश्त्याची व्यवस्था करण्यासाठी निरीक्षकांनी स्वतःच्या खिशातून खर्च केला होता. मात्र, या खर्चाचा हिशेबही अद्याप मागविण्यात आलेला नसल्याचे सांगण्यात येत आहे.
विशेष भत्ता मिळालेला नसताना उलट सुनावणीसाठी आवश्यक साहित्य आणि कागदपत्रांचा खर्चही स्वतःच करण्याची वेळ आल्याने महसूल निरीक्षकांमध्ये तीव्र नाराजी आहे. प्रशासनाने कर्मचाऱ्यांवरील हा आर्थिक भार दूर करून एसआयआरसाठी होणारा आवश्यक खर्च संबंधित विभागामार्फत करावा, अशी मागणी होत आहे.
