- कोल्हापूर प्रशासनाच्या ‘त्या’ पत्रव्यवहारामुळे मध्यवर्ती म. ए. समिती आक्रमक
- संबंधित जिल्हाधिकारी आणि पोलीस आयुक्तांवर कारवाईची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी
बेळगाव : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या कोल्हापूर दौऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या पदाधिकाऱ्यांना बेळगावमध्येच अटक करण्याबाबत कोल्हापूर प्रशासनाने कर्नाटक प्रशासनाशी लेखी पत्रव्यवहार केल्याचा आरोप करत मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. या घटनेमुळे संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीचा आणि मराठी भाषिकांचा अवमान झाल्याचा आरोप समितीने केला असून संबंधित जिल्हाधिकारी आणि पोलीस आयुक्तांवर कारवाई करण्याची मागणी राज्यातील वरिष्ठ नेतृत्वाकडे करण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.
रविवारी बेळगाव येथील मराठा मंदिरात झालेल्या तातडीच्या बैठकीत याबाबत चर्चा करण्यात आली. समितीचे अध्यक्ष प्रकाश मरगाळे यांनी सांगितले की, अमित शहा यांच्या कोल्हापूर दौऱ्यावेळी महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या नेत्यांना बेळगावमध्येच रोखण्याबाबत कोल्हापूर प्रशासनाने कर्नाटक प्रशासनाला पत्र पाठविल्याची माहिती समोर आली आहे. समितीने यापूर्वी कोल्हापूर जिल्हाधिकाऱ्यांकडे निवेदन सादर केले होते; मात्र त्यावर उत्तर न देता बेळगाव प्रशासनाशी पत्रव्यवहार करण्यात आल्याने समितीने तीव्र आक्षेप नोंदविला आहे.
दरम्यान, २२ जून रोजी प्रस्तावित करण्यात आलेल्या महामोर्चाला पोलिसांनी परवानगी नाकारल्यानंतर समितीने मोर्चा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, मराठी भाषिकांच्या विविध मागण्यांसंदर्भात सकाळी ११ वाजता जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरात मोठ्या संख्येने एकत्र येऊन निवेदन सादर करण्यात येणार असल्याचे बैठकीत जाहीर करण्यात आले.
समितीच्या वतीने मराठी भाषिकांना मोठ्या संख्येने उपस्थित राहण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. तसेच जिल्हाधिकारी मोहम्मद रोशन यांनी स्वतः उपस्थित राहून निवेदन स्वीकारावे, अशी मागणीही यावेळी करण्यात आली.
बैठकीत मागील वर्षी ऑगस्ट महिन्यात जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर करण्यात आलेल्या मागण्यांचा पुनरुच्चार करण्यात आला. विशेषतः ४० टक्के भाषा कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करून सर्व शासकीय फलकांवर मराठी भाषेला योग्य स्थान मिळावे, ही प्रमुख मागणी असल्याचे समितीने स्पष्ट केले.
माजी आमदार मनोहर किणेकर यांनी यावेळी बोलताना, मागील वर्षी मंत्री एच. के. पाटील यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत मागण्यांवर सकारात्मक चर्चा करण्याचे आश्वासन प्रशासनाने दिले होते, असे सांगितले. प्रशासनाने यापुढे या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करू नये, यासाठी मराठी भाषिकांनी मोठ्या संख्येने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपस्थित राहण्याची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
या बैठकीत मनोहर हुंद्रे, बी. डी. मोहनगेकर, अमर येळ्ळूरकर, आर. एम. चौगुले, राजाराम पाटील, आर. सी. मोदगेकर यांच्यासह अनेक पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांनी आपली मते व्यक्त केली.
