- मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांची माहिती
बेंगळुरू : कावेरी पाणीवाटपाच्या प्रश्नावर राज्यहिताला सर्वोच्च प्राधान्य देत कायदेतज्ज्ञ, विरोधी पक्षांचे नेते आणि लोकप्रतिनिधी यांच्याशी चर्चा करूनच पुढील निर्णय घेतला जाईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी दिली. आंदोलनापेक्षा चर्चेच्या माध्यमातून मार्ग काढण्यावर सरकारचा भर असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
कावेरी जलनियंत्रण समितीने तमिळनाडूकडे दररोज ३,५०० क्युसेक पाणी सोडण्याचे निर्देश दिल्यानंतर राज्य सरकारने त्या आदेशाविरोधात कावेरी जलव्यवस्थापन प्राधिकरणाकडे अपील दाखल केले आहे. राज्याची बाजू भक्कमपणे मांडण्यासाठी अधिकारी आणि कायदेतज्ज्ञांनी प्राधिकरणासमोर युक्तिवाद केल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
राज्यातील धरणांमध्ये पाण्याची आवक वाढत असली तरी शेतकऱ्यांच्या सिंचनाच्या गरजा आणि नागरिकांच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न लक्षात घेऊनच कोणताही निर्णय घेतला जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. या पार्श्वभूमीवर रविवारी माजी मुख्यमंत्री, सर्वपक्षीय नेते, आमदार आणि खासदारांची बैठक बोलावण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
राज्याची भूमिका प्रभावीपणे मांडण्यासाठी केंद्रीय मंत्री आणि विविध पक्षांच्या खासदारांनी सहकार्य केल्याबद्दल मुख्यमंत्र्यांनी समाधान व्यक्त केले. जुलैअखेरपर्यंत तमिळनाडूकडे केवळ ०.६ टीएमसी पाणी सोडण्यात आले असून, गेल्या शंभर वर्षांतील ही सर्वात कमी मात्रा असल्याचा दावाही त्यांनी केला.
कावेरी प्रश्नावर बंद पुकारून तोडगा निघणार नसल्याचे सांगत त्यांनी सर्व संबंधितांनी चर्चेच्या मार्गाचा अवलंब करावा, असे आवाहन केले. तसेच सध्याची परिस्थिती लक्षात घेऊन तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री विजय यांच्यासोबत प्रस्तावित बैठक पुढे ढकलण्याबाबत विचार सुरू असून, परिस्थिती सुधारल्यानंतर परस्पर चर्चेतून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.
