- बेळगावात सीमालढ्याचा बुलंद आवाज
- हजारोंच्या सहभागातून महाराष्ट्रात सामील होण्याचा निर्धार व्यक्त
- सात दशकांनंतरही सीमाप्रश्नाची धग कायम असल्याचे शक्तिप्रदर्शन
बेळगाव : महाराष्ट्रात विलिनीकरणाची मागणी, हातात काळे झेंडे आणि मनात सीमाप्रश्नाची धग घेऊन हजारो मराठी भाषिकांनी रविवारी बेळगावच्या रस्त्यांवर उतरून सीमालढ्याचा बुलंद आवाज पुन्हा एकदा घुमवला. १ नोव्हेंबरच्या काळ्या दिनानिमित्त आयोजित निषेध मोर्चातून मराठी भाषिकांनी आपल्या एकजुटीचे दर्शन घडवतानाच, सात दशकांपासून सुरू असलेला सीमाप्रश्न अद्याप जिवंत असल्याचा ठाम संदेश दिला. विशेष म्हणजे, सीमालढ्याची धग कमी झाल्याच्या दाव्यांना हजारोंच्या उपस्थितीतून मराठी भाषिकांनी प्रत्युत्तर दिले.
१९५६ मध्ये झालेल्या भाषावार प्रांतरचनेच्या वेळी बेळगावसह मराठीबहुल सीमाभागातील ८६५ गावांचा तत्कालीन म्हैसूर राज्यात समावेश करण्यात आला. या निर्णयाच्या निषेधार्थ आणि सीमाभाग महाराष्ट्रात विलीन करण्याच्या मागणीसाठी मराठी भाषिक दरवर्षी १ नोव्हेंबर रोजी काळा दिन पाळतात. यंदाही महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या नेतृत्वाखाली मोठ्या संख्येने मराठी भाषिक या निषेध मोर्चात सहभागी झाले.
धर्मवीर संभाजी महाराज उद्यानातून मोर्चाला प्रारंभ झाला. डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी रोड, शाहापूर आदी प्रमुख मार्गांवरून मार्गक्रमण करत मोर्चाची सांगता गोवावेस येथील जगज्योती बसवेश्वर उड्डाणपुलाजवळील मराठा मंदिर येथे सभेने झाली. मोर्चात सहभागी झालेल्या नागरिकांनी काळे झेंडे आणि घोषणांच्या माध्यमातून महाराष्ट्रात विलिनीकरणाची मागणी ठामपणे मांडली.
सभेत महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे अध्यक्ष प्रकाश मरगाळे यांनी, मराठी भाषिकांच्या एकजुटीच्या बळावर गेल्या ७० वर्षांपासून सीमाप्रश्नाचा लढा सुरू असल्याचे सांगितले. कर्नाटक सरकारकडून सहकार्य मिळत नसले तरी सीमालढा थांबलेला नाही. सर्वोच्च न्यायालयात लवकरच सुनावणी होऊन सीमाभागातील मराठी भाषिकांना न्याय मिळेल, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
माजी आमदार मनोहर किणेकर यांनी आंदोलनासाठी परवानगी नाकारणे किंवा कार्यकर्त्यांवर गुन्हे दाखल करणे, अशा प्रकारांनी मराठी भाषिकांचा आवाज दाबता येणार नसल्याचे स्पष्ट केले. सात दशकांपासून सुरू असलेला हा लढा न्याय मिळेपर्यंत सुरूच राहील, असा निर्धारही त्यांनी व्यक्त केला. माजी महापौर मालोजीराव अष्टेकर यांनी सीमाप्रश्नाच्या पार्श्वभूमीवर झालेल्या तथ्यशोधन समितीच्या अहवालाकडे दुर्लक्ष करून सीमाभागातील गावांचा कर्नाटकात समावेश करण्यात आल्याचा आरोप केला.
रणजीत चव्हाण-पाटील यांनी संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीतील १०५ हुतात्म्यांचे स्मरण करून देताना, त्यातील पहिले पाच हुतात्मे बेळगावचे असल्याची आठवण करून दिली. पोलिसांचा लाठीमार आणि कार्यकर्त्यांना होणारा त्रास सहन करूनही महाराष्ट्र एकीकरण समितीचा लढा अखंड सुरू असल्याचे त्यांनी नमूद केले. आर. एम. चौगुले यांनी सीमाभागातील मराठी भाषिक शांततामय आणि लोकशाही मार्गाने महाराष्ट्रात विलिनीकरणाची मागणी करत असून, केंद्र सरकारने सात दशकांपासून प्रलंबित असलेला हा प्रश्न तातडीने सोडवावा, असे आवाहन केले.
दरम्यान, काळ्या दिनाच्या मोर्चाला प्रतिबंध घालण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने राज्याचे मुख्य सचिव आणि महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे अध्यक्ष मनोहर किणेकर यांना नोटीस बजावली होती. या पार्श्वभूमीवरही हजारोंच्या संख्येने मराठी भाषिक मोर्चात सहभागी झाले. एका प्रशासकीय बैठकीत जिल्हाधिकाऱ्यांनी काळ्या दिनाच्या मोर्चातील सहभाग कमी झाल्याचे वक्तव्य केले होते. मात्र, यंदाच्या मोर्चाला लाभलेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद पाहता सीमालढ्याची धग कमी झालेली नसून, महाराष्ट्रात विलिनीकरणाची मागणी नव्या पिढीपर्यंतही पोहोचल्याचे चित्र स्पष्ट झाले.
