• ए, बी, सी प्रवर्गांना नव्या प्रमाणात वाटप
  • राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत एकमताने निर्णय

बेंगळुरू : राज्यातील अनुसूचित जाती (एससी) अंतर्गत उपआरक्षणाच्या दीर्घकाळ प्रलंबित प्रश्नावर अखेर तोडगा निघाला असून राज्य मंत्रिमंडळाने ए, बी आणि सी प्रवर्गांसाठी नव्या प्रमाणात आरक्षण वाटपाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. शुक्रवारी मुख्यमंत्री सिध्दरामय्या यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या विशेष बैठकीत सर्वानुमते हा निर्णय मंजूर करण्यात आला.

नव्या निर्णयानुसार, प्रवर्ग ए आणि बी यांना प्रत्येकी ५.२५ टक्के तर प्रवर्ग सीला ४.५ टक्के आरक्षण देण्यात येणार आहे. यापूर्वी तांत्रिक समितीने सादर केलेल्या अहवालात अनुक्रमे ५.३, ५.३ आणि ४.४ टक्के आरक्षणाची शिफारस करण्यात आली होती. मात्र मंत्रिमंडळातील चर्चेनंतर अंतिम प्रमाणात किंचित बदल करण्यात आला.

या विषयावर यापूर्वी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत तातडीने निर्णय घेण्याची मागणी करण्यात आली होती. त्यानुसार मुख्य सचिव शालिनी रजनीश यांच्या अध्यक्षतेखाली तांत्रिक व कायदेशीर बाबींचा अभ्यास करण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात आली होती. समितीच्या अहवालाच्या आधारे हा निर्णय घेण्यात आला.

न्यायालयाच्या पुढील आदेशापर्यंत हेच आरक्षण प्रमाण लागू राहणार असून भरती प्रक्रियेदरम्यान नव्या प्रमाणानुसार अधिसूचना जारी केली जाणार आहे. तसेच अर्थसंकल्पात जाहीर ५६,४३२ पदांच्या भरतीसाठीही हेच आरक्षण लागू राहील, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.