• मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांच्या मध्यस्थीने तिढा सुटण्याच्या मार्गावर
  • दोन दिवसांत अंतिम घोषणा

बेळगाव : मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांच्या मध्यस्थीने ऊस उत्पादक शेतकरी आणि साखर कारखानदार यांच्यातील ऊसदराचा प्रश्न सोडविण्यासाठी झालेल्या चर्चेत सहमतीचे संकेत मिळाले आहेत. केंद्र सरकारकडून साखरेची किमान विक्री किंमत निश्चित झाल्यानंतर कारखानदारांनी शेतकऱ्यांना किती दर द्यावा, याबाबत निर्णय घेण्याचे ठरले आहे. या संदर्भात शेतकरी आणि कारखानदार पुढील दोन दिवसांत आपापसात चर्चा करून अंतिम घोषणा करणार आहेत.

मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी रविवारी सकाळपासून मध्यरात्रीपर्यंत बेळगावातील सुवर्ण विधानसौध आणि सर्किट हाऊस येथे साखर कारखानदार व ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसोबत बैठका घेतल्या. सुमारे १० तास चाललेल्या चर्चेनंतर या प्रश्नावर तोडगा काढण्याच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण पाऊल पडले.

  • १० तासांत चर्चेच्या पाच फेऱ्या :

मुख्यमंत्र्यांनी रविवारी सकाळी सुमारे ११ वाजता सुवर्ण विधानसौध येथे साखर कारखानदारांसोबत चर्चेला सुरुवात केली. त्यानंतर मध्यरात्रीपर्यंत चर्चेच्या पाच फेऱ्या झाल्या. या बैठकीत नऊ मंत्री आणि ७० आमदार सहभागी झाले होते. जिल्ह्यातील ८० साखर कारखान्यांपैकी ७९ कारखानदारांनी चर्चेत सहभाग घेतला. शेतकरी प्रतिनिधींनीही आपल्या मागण्या आणि भूमिका मांडल्या.

चर्चेनंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना मुख्यमंत्री शिवकुमार म्हणाले की, शेतकऱ्यांनी केंद्रीय मंत्र्यांशी चर्चा केली असून, त्यांनी शेतकऱ्यांना आश्वासन दिले आहे. केंद्र सरकारने साखरेची किमान विक्री किंमत निश्चित केल्यानंतर कारखानदारांनी शेतकऱ्यांना किती दर द्यावा, याबाबत निर्णय घेण्याचे ठरले आहे. कारखानदारांनीही या भूमिकेला सहमती दर्शवली आहे.

शेतकरी आणि कारखानदार या दोन्ही बाजूंनी संयम बाळगण्याची गरज असल्याचे सांगत मुख्यमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांच्या हिताला सरकारचे प्राधान्य असल्याचे स्पष्ट केले. शेतकऱ्यांनी आपापसात चर्चा करून अंतिम निर्णय घेण्यासाठी दोन दिवसांची मुदत मागितली आहे. दोन्ही बाजू कराराच्या जवळ पोहोचल्या असून, सरकार त्यांना आवश्यक ते सहकार्य करेल, असेही त्यांनी सांगितले.

केंद्र सरकारशी चर्चा करण्याची तयारी दर्शवताना शिवकुमार म्हणाले की, केंद्रीय मंत्री दिलेला शब्द पाळतील, असा शेतकऱ्यांना विश्वास आहे. या प्रक्रियेत राज्य सरकारही शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहील. शेतकरी आणि साखर कारखानदार यांच्यात समन्वय साधून प्रश्न सोडविण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील राहील, असे त्यांनी नमूद केले.

  • सुवर्ण विधानसौधनंतर सर्किट हाऊसमध्येही चर्चा :

ऊसदराच्या प्रश्नावर शेतकरी आणि साखर कारखानदार आपापल्या मागण्यांवर ठाम असताना मुख्यमंत्री शिवकुमार यांनी चर्चा सुरू ठेवली. सुवर्ण विधानसौध येथे बैठका घेतल्यानंतर त्यांनी सर्किट हाऊसमध्येही चर्चेच्या आणखी दोन फेऱ्या घेतल्या. दोन्ही बाजूंमध्ये सहमती घडवून आणण्यासाठी त्यांनी प्रयत्न केले.

या चर्चेला मंत्री सतीश जारकीहोळी, लक्ष्मण सवदी, संतोष लाड, यशवंतराय गौडा पाटील, आमदार एन. एच. कोनरेड्डी, शेतकरी नेते बदगलपूर नागेंद्र, चुनप्पा पुजारी, कुरुबुरु शांताकुमार, चुक्की नंजुंडस्वामी, साखर कारखानदार संगमेश्वर निराणी, विराजेश पाटील, योगेश पाटील, मुख्यमंत्र्यांचे आर्थिक सल्लागार एल. के. अतिक, अतिरिक्त मुख्य सचिव तुषार गिरीनाथ आणि जिल्हाधिकारी मोहम्मद रोशन यांच्यासह इतर अधिकारी व प्रतिनिधी उपस्थित होते.

आता पुढील दोन दिवसांत शेतकरी आणि साखर कारखानदार आपापसात चर्चा करून अंतिम निर्णय जाहीर करणार आहेत. त्यामुळे ऊसदराचा प्रश्न कोणत्या दराने आणि कोणत्या अटींवर सुटणार, याकडे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.