- कायमस्वरूपी तोडग्यासाठी वेळ द्या ; मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांची शेतकऱ्यांना विनंती
बेळगाव : ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर घाईघाईने निर्णय घेण्याऐवजी सर्व बाजूंचा विचार करून कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी सरकारला वेळ द्यावा, असे आवाहन मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी केले. शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करण्यास सरकार कटिबद्ध असून, त्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी आपण मदत करण्यासाठी आलो आहोत, त्रास देण्यासाठी नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
सोमवारी सुवर्णसौध येथे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसोबत झालेल्या बैठकीत ते बोलत होते. ऊसदरवाढीसह विविध मागण्यांवर शेतकऱ्यांनी आक्षेप नोंदवल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी सरकारची भूमिका मांडली. उसाचा दर वाढवण्याबाबत योग्य निर्णय घेण्यासाठी आर्थिक परिस्थितीचा आढावा घेणे आवश्यक आहे. प्रत्येक प्रश्नाचा तातडीने निकाल लावणे शक्य नसल्याने सरकारला चर्चा करण्यासाठी वेळ द्यावा, असे त्यांनी सांगितले.
बैठकीत शेतकऱ्यांनी आपली भूमिका आक्रमकपणे मांडल्यानंतर शिवकुमार यांनी, “तुम्ही आम्हाला घाबरवत आहात की मारायला आला आहात?” असा सवाल केला. आपण शेतकऱ्यांशी थेट संवाद साधण्यासाठी बेळगावात आलो असून, बेंगळुरू मध्येही बैठक घेता आली असती, असे त्यांनी नमूद केले. चर्चेदरम्यान प्रत्येकाने एकाच वेळी बोलण्याऐवजी शेतकरी नेत्यांना आपली बाजू मांडण्याची संधी द्यावी, असे आवाहनही त्यांनी केले.
शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई किंवा आर्थिक मदत देण्याच्या मागणीवर बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी आर्थिक भाराचा मुद्दा उपस्थित केला. प्रत्येक शेतकऱ्याला ५० रुपये दिले तरी एकूण ३०० कोटी रुपयांचा खर्च होईल, असे त्यांनी सांगितले. राज्य सरकारने वीजपुरवठ्यासाठी यापूर्वीच हजारो कोटी रुपये खर्च केले असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर निर्णय घेण्यासाठी राज्याच्या वित्त विभागातील अधिकारी आणि केंद्र सरकारशी चर्चा करावी लागेल. शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील असून, सर्व संबंधितांशी चर्चा करून योग्य मार्ग काढला जाईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले.
ऊसदराच्या प्रश्नावर केंद्र सरकारवर दबाव आणण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. येत्या २९ ऑक्टोबरला केंद्र सरकारची समिती राज्याच्या दौऱ्यावर येणार असून, तिच्यासमोर शेतकऱ्यांची बाजू मांडली जाईल, अशी माहिती बैठकीत देण्यात आली. साखर कारखानदार आणि अधिकाऱ्यांसोबत चर्चेची आणखी एक फेरी झाल्यानंतर अंतिम निर्णय जाहीर केला जाईल. कोणताही घाईचा किंवा अविचारी निर्णय न घेता सर्वांचा विश्वास संपादन करून तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाची दखल घेऊन आणि कित्तूर येथे शेतकऱ्यांशी प्रत्यक्ष चर्चा करण्याचे दिलेले आश्वासन पूर्ण करण्यासाठी ही बैठक आयोजित केल्याचेही त्यांनी सांगितले.
- वीजटंचाई आणि वाढत्या उत्पादन खर्चाचा मुद्दा :
राज्यातील वीजपुरवठा आणि आर्थिक परिस्थितीचा उल्लेख करताना शिवकुमार म्हणाले की, महाराष्ट्रात झालेल्या पावसामुळे कृष्णा धरण भरले असले, तरी अन्य धरणांमध्ये पुरेसा पाणीसाठा नाही. त्यामुळे पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता आहे. वीज निर्मितीत घट झाल्याने वीजटंचाईचाही सामना करावा लागत आहे.
राज्यात सुमारे २२ लाख शेतकऱ्यांच्या पंपसेटसाठी वीजपुरवठा आणि गृहज्योती योजनेवर मोठा खर्च होत आहे. यंदा सुमारे नऊ हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त आर्थिक भार पडण्याची शक्यता असल्याचे त्यांनी सांगितले. वीजटंचाईमुळे काही राज्यांकडून २३ रुपये, तर अन्य एका राज्याकडून ३३ रुपये प्रति युनिट दराने वीज खरेदी केली जात असल्याचा उल्लेखही त्यांनी केला.
गेल्या वर्षी साखर कारखानदारांशी चर्चा करून उसाला प्रतिटन ३०० रुपये अतिरिक्त दर देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. दुसरीकडे, सिंचन प्रकल्पांसाठी वापरलेल्या विजेची बिले प्रलंबित आहेत. डिझेल, खते आणि कीटकनाशकांच्या वाढत्या किमतींमुळे शेतीचा उत्पादन खर्च वाढला असून, साखरेच्या दरात अपेक्षित वाढ होत नसल्याची तक्रार शेतकरी करत आहेत.
उसाचे उत्पादन आणि साखरेचे उत्पादन घटल्याने साखर कारखानेही आर्थिक अडचणींचा सामना करत आहेत. इथेनॉल उत्पादनासाठी उसाचा वापर न करण्याच्या निर्देशामुळे परिस्थिती अधिक गुंतागुंतीची झाली आहे. साखरेची किमान विक्री किंमत (एमएसपी) वाढवल्यास शेतकऱ्यांना अधिक दर देणे शक्य होईल, अशी भूमिका कारखानदारांनी मांडल्याचे सांगण्यात आले. या सर्व बाबींचा विचार करून कारखानदारांशी चर्चा सुरू ठेवली जाईल आणि शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला मिळवून देण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
- शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर रक्कम देण्याची मागणी :
माजी साखरमंत्री शिवानंद पाटील यांनी २९ ऑक्टोबरला येणाऱ्या केंद्रीय समितीसमोर शेतकऱ्यांची बाजू मांडण्यात येईल, असे सांगितले. राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना कराच्या पैशातून प्रोत्साहनपर रक्कम द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
गुरलापूर येथे आधीच आंदोलन सुरू असल्याचा उल्लेख करत त्यांनी सरकारने ऊसदरासंदर्भात घेतलेली भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी केली. आमदारांनी साखर कारखानदारांशी चर्चा करून शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर ठोस निर्णय घेण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असेही ते म्हणाले. राज्य सरकारने आपल्या पाच हमी योजनांसाठी आणि अन्य कल्याणकारी योजनांसाठी खर्च केल्याप्रमाणे शेतकऱ्यांनाही आर्थिक मदत द्यावी, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
- साखर कारखानदारांसोबत चर्चेची दुसरी फेरी :
ऊस उत्पादकांच्या मागण्यांवर तोडगा काढण्यासाठी मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी सोमवारी रात्री बेळगाव येथील सर्किट हाऊसमध्ये साखर कारखानदारांसोबत चर्चेची दुसरी फेरी घेतली. या बैठकीत ऊसदर, साखरेची बाजारपेठ, कारखान्यांची आर्थिक स्थिती आणि शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला देण्याच्या मुद्द्यांवर चर्चा झाली.
बैठकीला मंत्री सतीश जारकीहोळी, लक्ष्मण सवदी, संतोष लाड, यशवंतराय गौडा पाटील, आमदार एन. एच. कोनारेड्डी, मुख्यमंत्र्यांचे आर्थिक सल्लागार एल. अतिक, अतिरिक्त मुख्य सचिव तुषार गिरीनाथ, जिल्हाधिकारी मोहम्मद रोशन तसेच विविध साखर कारखान्यांचे मालक उपस्थित होते.
