• विविध मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत सरकारला निवेदन
  • केंद्र व राज्य सरकारच्या कामगारविरोधी धोरणांचा निषेध

बेळगाव : सीआयटीयूच्या नेतृत्वाखाली अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांनी विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी शुक्रवारी बेळगावमध्ये भव्य मोर्चा काढत केंद्र आणि राज्य सरकारच्या कामगारविरोधी धोरणांचा निषेध केला. आंदोलकांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा नेऊन जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत सरकारला आपल्या मागण्यांचे निवेदन सादर केले.

मोर्चानंतर झालेल्या सभेत सीआयटीयूचे जिल्हा सचिव जी. एम. जैने खान यांनी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांकडे सरकारने तातडीने लक्ष द्यावे, अशी मागणी केली. किमान वेतन कायद्यानुसार अंगणवाडी आणि मध्यान्ह आहार कर्मचाऱ्यांना ‘समान काम, समान वेतन’ या तत्त्वानुसार वेतन देण्यात यावे तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार दरमहा ३१ हजार रुपये किमान वेतन निश्चित करावे, अशी त्यांनी मागणी केली.

अंगणवाडी केंद्रांमध्ये लागू करण्यात आलेली एफआरएस (फेस रिकग्निशन) हजेरी प्रणाली तातडीने रद्द करावी, अशी मागणी करताना त्यांनी ग्रामीण भागातील नेटवर्क समस्यांमुळे ही प्रणाली प्रभावीपणे कार्यरत नसल्याचे सांगितले. या कारणावरून कर्मचाऱ्यांना नोटिसा बजावून छळ केला जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. डिजिटल प्रणाली कायम ठेवायची असल्यास सरकारने सर्वप्रथम मोफत वाय-फाय सुविधा आणि ५जी मोबाईल उपलब्ध करून द्यावेत, अशी मागणी त्यांनी केली.

याशिवाय अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांकडून बीएलओ आणि एसआरएची अतिरिक्त कामे करून घेणे तात्काळ थांबवावे तसेच सरकारी अंगणवाड्यांमध्ये एलकेजी आणि यूकेजी वर्ग अधिकृतपणे सुरू करावेत, अशीही त्यांनी मागणी केली.

मुलांची संख्या कमी असल्याचे कारण देत अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना कामावरून कमी करण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोप करत, अशा कर्मचाऱ्यांना सेवेतून कमी करण्याऐवजी विद्यार्थ्यांची संख्या अधिक असलेल्या केंद्रांमध्ये बदली करून त्यांची नोकरी कायम ठेवावी, अशी मागणी त्यांनी केली.

महिला कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी १० जून रोजी देशभरात आंदोलन करण्यात येत असल्याचे सांगत, सरकारकडून अनुदानात कपात करून या योजनांचे खाजगीकरण करण्याच्या प्रयत्नांचा निषेध म्हणून काळा दिवस पाळण्यात येत असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

कामाचा वाढता ताण आणि अत्यल्प मानधन याकडे लक्ष वेधताना त्यांनी सांगितले की, वसतिगृहांतील स्वयंपाकींना १२ ते २० हजार रुपये मानधन दिले जाते, तर शाळांमध्ये मध्यान्ह आहार तयार करणाऱ्या महिलांना केवळ ४ हजार ६०० रुपये मिळतात. हा भेदभाव तातडीने दूर करून सरकारने कामगारविरोधी धोरणे मागे घ्यावीत आणि कर्मचाऱ्यांच्या हिताचे संरक्षण करावे, असा इशाराही त्यांनी दिला.

या आंदोलनात बेळगाव जिल्ह्यातील विविध तालुक्यांमधील सीआयटीयूशी संलग्न शेकडो अंगणवाडी महिला कर्मचाऱ्यांनी उत्स्फूर्त सहभाग नोंदविला.