- सर्वोच्च न्यायालयातील लढा अधिक आक्रमकपणे लढण्याचा निर्णय
- मुंबईतील विधानभवनात उच्चाधिकार समितीची बैठक
मुंबई : महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नाची सर्वोच्च न्यायालयातील लढाई अधिक प्रभावीपणे लढण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबईतील विधानभवनात बुधवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या उच्चाधिकार समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला. राज्याची बाजू न्यायालयात भक्कमपणे मांडण्यासाठी देशातील नामांकित आणि ज्येष्ठ वकिलांची नियुक्ती करण्यात येणार असून, सीमावासीयांच्या हितासाठी महाराष्ट्र सरकार ठामपणे पाठीशी राहील, अशी ग्वाहीही बैठकीत देण्यात आली.
सर्वोच्च न्यायालयातील आगामी सुनावणीच्या पार्श्वभूमीवर झालेल्या या बैठकीत न्यायप्रविष्ट प्रकरण अधिक आक्रमकपणे लढण्याबाबत एकमत झाले. त्याचबरोबर सीमाप्रश्नासंदर्भात केंद्रीय गृहमंत्र्यांसोबत लवकरच विशेष बैठक आयोजित करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला. कर्नाटक सरकारच्या प्रत्येक भूमिकेला महाराष्ट्राने जशास तसे आणि ठोस प्रत्युत्तर द्यावे, या भूमिकेला समितीने मंजुरी देत त्यासंदर्भातील ठरावही संमत करण्यात आला.
मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीने केलेल्या सातत्यपूर्ण आणि आग्रही पाठपुराव्यामुळे या विशेष बैठकीचे आयोजन करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. या बैठकीचे आणखी एक महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे ज्येष्ठ नेते शरद पवार तब्बल ३४ वर्षांनंतर सीमाप्रश्नासंदर्भातील बैठकीसाठी विशेषत्वाने विधानभवनात उपस्थित राहिले.
या उच्चाधिकार समितीच्या बैठकीस उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, माजी मुख्यमंत्री शरद पवार, नारायण राणे, मंत्री हसन मुश्रीफ, शंभूराज देसाई, माजी मंत्री जयंत पाटील, आमदार भास्कर जाधव, आमदार राजेश क्षीरसागर, आमदार शिवाजी पाटील, आमदार रोहित पाटील, जितेंद्र आव्हाड, शशिकांत शिंदे, माजी सनदी अधिकारी दिनेश ओऊळकर, वकील महेश बिर्जे, माजी आमदार मनोहर किणेकर तसेच मध्यवर्ती समितीचे अध्यक्ष प्रकाश मरगाळे यांच्यासह अनेक प्रमुख नेते, कायदेतज्ज्ञ आणि पदाधिकारी उपस्थित होते.
