- सरकारच्या नव्या नियमांमुळे उद्योग संकटात ; राज्यव्यापी आंदोलनाचा इशारा
बेळगाव : खाण आणि भूविज्ञान विभागाकडून खाण व स्टोन क्रशर मालकांवर पूर्वलक्षी प्रभावाने कोट्यवधी रुपयांचा दंड आकारण्याची तयारी सुरू असून, त्यामुळे संपूर्ण कर्नाटकातील बांधकाम आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्रावर गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता असल्याचा आरोप बेळगाव जिल्हा स्टोन क्रशर मालक संघटनेचे अध्यक्ष संजीव हट्टीहोळी यांनी केला आहे.
शुक्रवारी बेळगाव येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना हट्टीहोळी यांनी सांगितले की, खाण आणि भूविज्ञान विभागाने गौण खनिज संमेलन अधिनियम, १९९४ अंतर्गत एकवेळच्या दुरुस्तीद्वारे नियम ४४अ लागू केला आहे. या नियमाअंतर्गत २००६-०७ पर्यंतच्या सामान्य बांधकाम दगडांच्या उत्पादनाचा पूर्वलक्षी प्रभावाने आढावा घेतला जात आहे.
कर्नाटक गौण खनिज अधिनियम १९९४ लागू झाल्यापासून खाणकाम कंत्राटदार आणि परवानाधारकांनी शासनाच्या नियमांचे पालन करून व्यवसाय केला आहे. मात्र, नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षकांनी उपस्थित केलेल्या लेखापरीक्षण आक्षेपांनंतर आता विभागाकडून खाण कंत्राटदार आणि परवानाधारकांकडून कोट्यवधी रुपयांची वसुली करण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
अनेक वर्षांपासून शासनाने आखून दिलेल्या नियमांनुसार काम करणाऱ्या उद्योगांवर प्रशासकीय व धोरणात्मक त्रुटींचा संपूर्ण भार टाकणे अन्यायकारक असल्याची भूमिका त्यांनी मांडली. प्रस्तावित दंडवसुलीमुळे राज्यातील महत्त्वाचे एमएसएमई क्षेत्र संकटात सापडेल, हजारो कामगारांच्या रोजगारावर गदा येईल तसेच बांधकाम, गृहनिर्माण, रस्ते, सिंचन आणि पायाभूत सुविधा प्रकल्पांवर प्रतिकूल परिणाम होईल, अशी भीतीही त्यांनी व्यक्त केली.
या निर्णयामुळे अनेक खाण व स्टोन क्रशर उद्योग आर्थिक अडचणीत सापडून त्यांचे अस्तित्व धोक्यात येऊ शकते. शासनाने हा निर्णय मागे घेतला नाही तर राज्यभर आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशाराही संजीव हट्टीहोळी यांनी दिला.
