बेळगाव / प्रतिनिधी
सामाजिक न्यायाच्या विविध प्रलंबित प्रश्नांकडे सरकार दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप करत कर्नाटक राज्य दलित संघर्ष समितीने बुधवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर जोरदार निदर्शने केली. यावेळी प्रलंबित मागण्यांचा पाढा वाचत संघटनेने प्रशासनाचे लक्ष वेधून घेत जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन सादर केले.
अंतर्गत आरक्षणातील रोस्टर पॉईंटच्या गोंधळामुळे अनुसूचित घटकांना न्याय मिळण्यात अडथळे निर्माण होत असल्याचे समितीने स्पष्ट केले. नागरी हक्क संरक्षण कायदा व अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याची अंमलबजावणी प्रभावीपणे होत नसल्याने पीडितांना योग्य संरक्षण मिळत नसल्याची खंत व्यक्त करण्यात आली.
गुन्ह्यांची योग्य तपासणी व जलद सुनावणी सुनिश्चित करण्यासाठी स्वतंत्र समिती स्थापन करावी, प्रत्येक गावात दलितांसाठी स्वतंत्र स्मशानभूमीची जागा राखीव ठेवावी, तसेच खाजगी क्षेत्रातही आरक्षण लागू करावे, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे. अनुसूचित जाती-जमाती प्रवर्गातील रिक्त पदे तातडीने भरण्याचीही मागणी करण्यात आली.
फॉर्म ५७ भरलेल्या लाभार्थ्यांना तत्काळ वहिवाट प्रमाणपत्र व हक्कपत्र द्यावे आणि नव्या अर्जदारांसाठी प्रक्रिया पुन्हा सुरू करावी, असा आग्रहही यावेळी धरण्यात आला. सरकारने तातडीने सकारात्मक निर्णय न घेतल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिला.
