- दोन दिवसांत संयुक्त समितीची स्थापना
- प्रा. रमेश चंद यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती कर्नाटक-महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांशी साधणार थेट संवाद
- ऊस दर, साखर विक्री मूल्य आणि वजनातील पारदर्शकतेचा होणार अभ्यास
नवी दिल्ली : ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मागण्यांची दखल घेत केंद्र सरकारने साखर क्षेत्रातील समस्यांच्या सर्वंकष अभ्यासासाठी संयुक्त समिती स्थापन केली आहे. दिल्लीतील उच्चस्तरीय बैठकीत दिलेल्या आश्वासनानंतर अवघ्या दोन दिवसांत हा निर्णय घेण्यात आला असून, नीती आयोगाचे माजी सदस्य प्रा. रमेश चंद यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती कार्यरत राहणार आहे. विशेषतः कर्नाटक आणि महाराष्ट्रातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांशी थेट संवाद साधून त्यांच्या अडचणी जाणून घेणे, उत्पादन खर्च आणि शेतकऱ्यांना मिळणारा मोबदला यांचा अभ्यास करणे तसेच साखर उद्योगातील त्रुटींवर उपाय सुचवणे, ही समितीची प्रमुख उद्दिष्टे असणार आहेत.
केंद्रीय अन्न व सार्वजनिक वितरणमंत्री प्रल्हाद जोशी आणि केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी शेतकरी प्रतिनिधींशी झालेल्या बैठकीत समस्यांच्या निराकरणासाठी आवश्यक पावले उचलण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. समितीत केंद्र सरकारच्या संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी, कृषी क्षेत्रातील तज्ज्ञ आणि शेतकरी प्रतिनिधींचा समावेश असून, ऊस उत्पादकांच्या मागण्यांचा प्रत्यक्ष परिस्थितीच्या आधारे अभ्यास करून केंद्र सरकारला शिफारशींसह अहवाल सादर केला जाणार आहे.
ऊस उत्पादनासाठी येणारा खर्च, शेतकऱ्यांना मिळणारा मोबदला आणि साखर कारखान्यांची आर्थिक व्यवहार्यता या परस्परांशी संबंधित मुद्द्यांचा समिती अभ्यास करणार आहे. साखरेची कारखाना पातळीवरील किमान विक्री किंमत अर्थात ‘एक्स-मिल’ किमान विक्री किंमत सुधारण्याच्या मागणीचाही त्यात समावेश असेल. उत्पादन खर्च आणि बाजारातील परिस्थिती लक्षात घेऊन साखर उद्योगातील आर्थिक गणिताचा आढावा घेतला जाणार असल्याने, समितीच्या शिफारशींकडे ऊस उत्पादकांचे लक्ष लागले आहे.
ऊस तोडणी आणि वजन प्रक्रियेतील पारदर्शकताही समितीच्या अभ्यासाचा महत्त्वाचा भाग असेल. साखर उतारा मोजण्याची पद्धत, वजनकाट्यांची अचूकता, मोजमाप यंत्रणांची तपासणी आणि ऊस वजनाच्या नोंदी यांची पडताळणी केली जाणार आहे. यांत्रिक पद्धतीने ऊसतोडणी करताना वजनात केली जाणारी कपात, प्रत्यक्ष होणारे नुकसान आणि त्याचा शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर होणारा परिणाम यांचाही आढावा घेण्यात येणार आहे. या प्रक्रियेत शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला मिळतो का आणि वजन व साखर उतारा मोजण्याच्या पद्धतीत अधिक पारदर्शकता आणण्यासाठी कोणत्या सुधारणा आवश्यक आहेत, यावर समिती लक्ष केंद्रित करणार आहे.
शेतकरी संघटना, साखर कारखान्यांचे प्रतिनिधी, राज्य सरकारांचे अधिकारी आणि कृषी तज्ज्ञ यांच्याशी चर्चा करून समिती आपला अहवाल तयार करणार आहे. या अहवालातील शिफारशींच्या आधारे केंद्र सरकार ऊस उत्पादकांच्या मागण्यांबाबत पुढील निर्णय घेण्याची अपेक्षा आहे. समितीच्या स्थापनेमुळे शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांचा अभ्यास करण्यासाठी औपचारिक प्रक्रिया सुरू झाली असली, तरी त्यांच्या मागण्यांवर प्रत्यक्ष कोणते निर्णय होतात आणि त्यांची अंमलबजावणी कशी होते, यावरच या पुढाकाराचे फलित अवलंबून राहणार आहे.
