- हेस्कॉम अधिकाऱ्यांना खासदार जगदीश शेट्टर यांचे निर्देश
- तांत्रिक अडचणींचे तातडीने निराकरण करण्याच्या सूचना
- उद्योगांसाठी दर्जेदार वीजपुरवठ्यावर भर
बेळगाव : उद्योगांच्या सातत्यपूर्ण प्रगतीसाठी अखंडित आणि दर्जेदार वीजपुरवठा अत्यावश्यक असून, तांत्रिक बिघाड किंवा प्रशासकीय कारणांमुळे उद्योजकांना होणारा त्रास तातडीने थांबवावा, असे निर्देश माजी मुख्यमंत्री तथा बेळगावचे खासदार जगदीश शेट्टर यांनी हेस्कॉम अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत दिले.
बैठकीत हेस्कॉमच्या अभियंत्यांनी वीजपुरवठ्यात वारंवार व्यत्यय येण्यामागील कारणांचा आढावा सादर केला. ट्रान्सफॉर्मरवर वाढणारा भार, वीजवाहिन्यांवर पडणाऱ्या झाडांच्या फांद्या, वन विभागाच्या मंजुरीस होणारा विलंब, काही उपकेंद्रांचे प्रलंबित आधुनिकीकरण तसेच अंतर्गत तांत्रिक बिघाड यामुळे दुरुस्तीची कामे वेळेत पूर्ण होत नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
या स्पष्टीकरणावर नाराजी व्यक्त करत खासदार शेट्टर यांनी तांत्रिक बिघाड झाल्यानंतर तो कमीत कमी वेळेत दूर करून वीजपुरवठा त्वरित पूर्ववत करण्यासाठी सक्षम आणि तत्पर यंत्रणा कार्यरत असणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या औद्योगिकीकरण आणि आत्मनिर्भर भारताच्या संकल्पनेनुसार कर्नाटक राज्य वीज निर्मितीत स्वयंपूर्ण झाले असले, तरी त्या विजेचे प्रभावी व्यवस्थापन करून उद्योगांना अखंडित वीजपुरवठा करणे तितकेच महत्त्वाचे असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
बेंगळुरूनंतर बेळगावातील उद्योगांकडून सर्वाधिक कर, जीएसटी आणि वीजबिलाच्या स्वरूपात मोठे योगदान दिले जाते. त्यामुळे उद्योजकांच्या तक्रारी स्थानिक स्तरावरच तत्काळ निकाली काढल्या गेल्या असत्या, तर हा विषय लोकप्रतिनिधींपर्यंत पोहोचला नसता, अशा शब्दांत त्यांनी अधिकाऱ्यांची कानउघाडणी केली.
उद्योजकांसाठी आवश्यक असलेल्या उपकेंद्रांच्या आधुनिकीकरणास गती देणे, नवीन ट्रान्सफॉर्मर उभारणे, वन विभागाच्या प्रलंबित मंजुरी आणि जमीन अधिग्रहणाशी संबंधित अडचणी तातडीने दूर करण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या.
विमानतळासाठी आवश्यक ६० एकर जमीन अधिग्रहणाचा सहा महिन्यांपासून प्रलंबित असलेला प्रश्न एका बैठकीत मार्गी लागल्याचा दाखला देत, त्याच धर्तीवर हेस्कॉमने उद्योजकांसोबत दरमहा समन्वय बैठक घेऊन समस्या सोडवाव्यात, असे त्यांनी सांगितले.
‘इझ ऑफ डुइंग बिझनेस’ ही संकल्पना केवळ कागदोपत्री न राहता प्रत्यक्षात उतरावी. त्यासाठी पुढील दोन ते तीन महिन्यांत ठोस आणि दृश्यमान सुधारणा घडवून आणाव्यात, अशी कडक सूचना खासदार जगदीश शेट्टर यांनी अधिकाऱ्यांना दिली.
