- मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांचे निर्देश
- बेळगाव विभागीय आढावा बैठकीत प्रशासनाला नवे कार्यसूत्र
- जनसेवा विभाग, २ हजार शाळा, भारत जोडो युवक संघ आणि औद्योगिक पार्कसह अनेक महत्त्वपूर्ण घोषणा
बेळगाव : “लोकांनी सरकार शोधू नये, सरकारने लोकांसोबत असले पाहिजे,” हा स्पष्ट संदेश देत मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीत आमूलाग्र बदल घडवून आणण्याचे संकेत दिले. बेळगाव येथील सुवर्ण विधान सौधमध्ये गुरुवारी झालेल्या विभागीय प्रगती आढावा बैठकीत त्यांनी जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ग्राम लेखापाल आणि सर्व विभागीय अधिकाऱ्यांनी आपल्या कार्यक्षेत्रात उपस्थित राहून नागरिकांच्या समस्या तत्परतेने सोडवाव्यात, असे स्पष्ट निर्देश दिले.
मुख्यमंत्री म्हणाले की, लोकांची शासकीय कार्यालयांकडे होणारी धावपळ थांबली पाहिजे. प्रशासनाने नागरिकांपर्यंत पोहोचून त्यांच्या अडचणी जाणून घेतल्या पाहिजेत. अधिकाऱ्यांनी नागरिकांशी सन्मानाने वागून कायदेशीर चौकटीत राहून त्यांच्या तक्रारींचे तातडीने निराकरण करावे. जिल्हाधिकारी आणि मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी जिल्हा व तालुका स्तरावरील सर्व अधिकारी त्यांच्या कार्यस्थळी उपस्थित असल्याची खात्री करावी तसेच त्यांच्या हालचालींच्या नोंदींवर सातत्याने लक्ष ठेवावे, असेही त्यांनी सांगितले.
नागरिकांच्या तक्रारींच्या प्रभावी निवारणासाठी राज्यात स्वतंत्र जनसेवा विभाग स्थापन करण्यात आला असून या विभागासाठी स्वतंत्र मंत्र्याची नियुक्ती केली जाणार असल्याची घोषणा त्यांनी केली. जिल्हा प्रभारी मंत्र्यांनी दर महिन्याच्या पहिल्या आणि तिसऱ्या शनिवारी निवडक तालुक्यांत जनसंपर्क सभा घेऊन अर्ज स्वीकारणे, त्यांची छाननी आणि कायदेशीर चौकटीत राहून तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी निश्चित कार्यपद्धती राबवावी, असे निर्देशही त्यांनी दिले.
ग्रामीण भागातून शिक्षण आणि रोजगारासाठी होणारे स्थलांतर रोखण्यासाठी सीएसआर निधीतून ८ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करून तीन ग्रामपंचायतींसाठी प्रत्येकी एक अशा सुमारे दोन हजार अत्याधुनिक सरकारी शाळा उभारण्याची महत्त्वाकांक्षी योजना जाहीर करण्यात आली. प्रत्येक शाळेसाठी १० ते १५ कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार असून, मोठ्या शैक्षणिक संस्थांनी प्रत्येकी तीन शाळा दत्तक घ्याव्यात, यासाठीही प्रयत्न केले जाणार असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. प्रत्येक विद्यार्थ्याला दर्जेदार प्राथमिक शिक्षण मिळावे, हा सरकारचा उद्देश असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
मतदारांच्या हक्कांच्या संरक्षणालाही सरकारने प्राधान्य दिले असून प्रत्येक पात्र नागरिकाचे नाव मतदार यादीत समाविष्ट व्हावे, यासाठी बीएलओंनी कोणत्याही दबावाला बळी न पडता नियमांनुसार घरोघरी जाऊन अर्जांचे वितरण करावे, असे निर्देश त्यांनी दिले. जात आणि अधिवास प्रमाणपत्रे ऑनलाइन उपलब्ध करून देण्यात आली असून कोणताही पात्र नागरिक मतदानाच्या हक्कापासून वंचित राहू नये, यासाठी प्रशासनाने दक्षता घ्यावी, असेही ते म्हणाले.
देशाची एकता आणि अखंडता बळकट करण्यासाठी प्रत्येक ग्रामपंचायतीत ‘भारत जोडो युवक संघ’ स्थापन करण्यात येणार असून प्रत्येक संघाला १० लाख रुपयांचे अनुदान दिले जाईल. राज्यभर दहा हजार युवक संघ स्थापन करण्यासाठी एक हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात येणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली. याशिवाय प्रत्येक मतदारसंघात पाच ते दहा हजार गरीब कुटुंबांना घरासाठी भूखंड उपलब्ध करून देण्याचे आणि प्रत्येक तालुक्यात औद्योगिक पार्क उभारण्याचे नियोजन सरकारने केले असल्याचे त्यांनी सांगितले.
सोशल मीडियाचा वाढता प्रभाव लक्षात घेता खोट्या बातम्यांवर नियंत्रण आणण्यासाठी सरकार आवश्यक पावले उचलत असल्याचेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
बैठकीच्या प्रारंभी उपमुख्यमंत्री डॉ. जी. परमेश्वर यांनी अधिकाऱ्यांना विकासकामांना गती देण्याचे आवाहन केले. राज्यातील हमी योजनांमुळे विकासावर कोणताही परिणाम झालेला नसून अशा दाव्यांना कोणताही आधार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
उत्तर कर्नाटकातील बहुतांश जिल्ह्यांमध्ये सरासरीपेक्षा १७ टक्के कमी पाऊस झाल्याचे सांगत त्यांनी जिल्हा व तालुका स्तरावरील कार्यबलांनी नियमित बैठक घेऊन सरकारला अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले. पिण्याच्या पाण्याचा तुटवडा निर्माण होऊ नये यासाठी आवश्यकतेनुसार टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करावा, चाऱ्याची कमतरता भासणाऱ्या भागांत चारा किट उपलब्ध करून द्यावेत तसेच पर्जन्यमापक केंद्रांचे आधुनिकीकरण करण्यावर भर द्यावा, असे त्यांनी सांगितले.
केंद्र सरकारकडून आतापर्यंत केवळ ५० टक्के खताचा पुरवठा झाला असून उर्वरित खत उपलब्ध करून देण्याबाबत केंद्राला पत्र पाठविण्यात येणार असल्याची माहितीही डॉ. परमेश्वर यांनी दिली. महसूल विभागाने घरोघरी जाऊन मालकी हक्कपत्रांचे वितरण सुरू केले असून, देशात प्रथमच कर्नाटकमध्ये १४० कोटी पानांच्या भू-अभिलेखांचे डिजिटायझेशन सुरू असल्याचे सांगत हा उपक्रम देशासाठी आदर्श ठरेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
बैठकीस विधानसभेचे प्रभारी हंगामी अध्यक्ष रुद्रप्पा लमाणी, मंत्री एम. बी. पाटील, मंत्री सतीश जारकीहोळी, यू. टी. खादर, ईश्वर खांड्रे, शासनाच्या मुख्य सचिव डॉ. शालिनी रजनीश यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
