- महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन
बेळगाव : मराठी भाषिकांना भाषिक अल्पसंख्याक म्हणून कायद्याने मिळणारे सर्व अधिकार, सुविधा आणि सवलती तातडीने लागू कराव्यात, तसेच कर्नाटक सरकारच्या ६० टक्के कन्नड आणि ४० टक्के इतर भाषा वापराच्या धोरणाची बेळगाव जिल्ह्यात प्रभावी अंमलबजावणी करावी, या प्रमुख मागण्यांसह महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकारी मोहम्मद रोशन यांना निवेदन सादर केले.
समितीचे अध्यक्ष प्रकाश मरगाळे आणि माजी आमदार मनोहर किणेकर यांच्या नेतृत्वाखाली हे शिष्टमंडळ जिल्हाधिकारी कार्यालयात दाखल झाले होते. यावेळी जिल्हाधिकारी मोहम्मद रोशन यांनी सीमाभागातील भाषिक अल्पसंख्याकांच्या प्रश्नांवर चर्चा करून त्यावर मार्ग काढण्यासाठी जिल्हास्तरीय समन्वय समिती स्थापन करण्याचा प्रस्ताव असल्याचे सांगितले.
निवेदनानंतर बोलताना प्रकाश मरगाळे यांनी ६०/४० भाषा धोरणाची कठोर अंमलबजावणी करण्याची मागणी केली. काही संघटनांकडून कोणतीही प्रशासकीय परवानगी न घेता इतर भाषांतील फलक हटविण्याच्या घटना घडत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. अशा प्रकारांमुळे भाषिक अल्पसंख्याकांमध्ये असुरक्षिततेची भावना निर्माण होत असून प्रशासनाने याबाबत ठोस भूमिका घेण्याची गरज असल्याचे त्यांनी नमूद केले. बेळगावमधील भाषिक अल्पसंख्याकांच्या घटनात्मक हक्कांचे संरक्षण झाले पाहिजे, असेही ते म्हणाले.
माजी आमदार मनोहर किणेकर यांनी अल्पसंख्याक आयोगाच्या तरतुदींनुसार मराठी भाषिकांना त्यांचे लोकशाही हक्क मिळावेत, अशी मागणी केली. सीमावादाचा अंतिम निकाल न्यायालयाकडून लागेल; मात्र तोपर्यंत अल्पसंख्याक कायद्यांतर्गत मिळणाऱ्या सर्व सुविधा नागरिकांना मिळाल्या पाहिजेत, असे त्यांनी स्पष्ट केले. शासकीय कार्यालयांमध्ये कन्नडबरोबरच मराठी आणि इतर भाषांच्या वापरालाही समान संधी दिली जावी, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.
ॲड. नागेश सातेरी यांनी आंदोलनासाठी मागितलेली परवानगी नाकारल्याबद्दल प्रशासनावर टीका केली. मराठी भाषिक हे या प्रदेशाचे मूळ रहिवासी असून संविधानाच्या अनुच्छेद ३५० अंतर्गत त्यांना मिळणारे हक्क अबाधित राहिले पाहिजेत, असे ते म्हणाले. केवळ महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या आंदोलनामुळेच कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होतो, हा आरोप वस्तुस्थितीशी विसंगत असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
माजी महापौर रेणू किल्लेकर यांनी शांततापूर्ण पद्धतीने मागण्या मांडूनही कार्यकर्त्यांवर गुन्हे दाखल केले जात असल्याची खंत व्यक्त केली. कन्नडसोबतच मराठी आणि इंग्रजी भाषेतही शासकीय फलक व परिपत्रके उपलब्ध करून द्यावीत, अशी मागणी त्यांनी केली.
निवेदन स्वीकारल्यानंतर जिल्हाधिकारी मोहम्मद रोशन यांनी भाषिक अल्पसंख्याकांच्या सुरक्षेची आणि त्यांच्या हक्कांच्या संरक्षणाची जबाबदारी प्रशासनाची असल्याचे स्पष्ट केले. सीमाभागात शांतता आणि सामाजिक सलोखा अबाधित राखण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. तसेच महाराष्ट्रातील कन्नड भाषिक आणि बेळगाव सीमाभागातील मराठी भाषिकांच्या समस्यांवर घटनात्मक चौकटीत चर्चा करून त्यावर तोडगा काढण्यासाठी जिल्हास्तरीय समन्वय समिती स्थापन करण्याबाबत सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल, असे त्यांनी आश्वासन दिले.
यावेळी महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते तसेच मराठी भाषिक नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
