- सीमावासीयांच्या अपेक्षा पुन्हा उंचावल्या
बेळगाव : महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नासंदर्भात स्थापन करण्यात आलेल्या उच्चाधिकार समितीची बैठक अखेर ८ जुलै रोजी मुंबई येथे आयोजित करण्यात आली आहे. यापूर्वी ३० जून रोजी होणारी बैठक मुख्यमंत्री यांच्या अनुपस्थितीमुळे रद्द करण्यात आली होती. त्यानंतर विधिमंडळात विरोधकांनी हा मुद्दा जोरदारपणे उपस्थित केल्यानंतर सरकारने बैठक लवकर घेण्याचे आश्वासन दिले होते.
मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक पार पडणार असून, बैठकीला दोन्ही उपमुख्यमंत्री, विरोधी पक्षनेते तसेच उच्चाधिकार समितीचे सदस्य उपस्थित राहणार आहेत.
३० जूनची बैठक रद्द झाल्यानंतर काँग्रेसचे भाई जगताप, शिवसेनेचे अनिल परब यांनी विधिमंडळात सीमाप्रश्न उपस्थित केला होता. तसेच शिवसेना नेते संजय राऊत यांनीही सरकारवर टीका करत तातडीने बैठक घेण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर शासनाने ८ जुलै ही नवी तारीख निश्चित केली आहे.
बैठकीत महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादासंदर्भातील सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायालयीन लढा, सीमाभागातील मराठी भाषिक नागरिकांचे प्रश्न, प्रशासकीय घडामोडी, विकासकामांचा आढावा तसेच पुढील रणनीती यावर सविस्तर चर्चा होण्याची अपेक्षा आहे. सीमाप्रश्नाशी संबंधित प्रलंबित विषयांवर महत्त्वपूर्ण निर्णय होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात असून, बैठकीच्या निष्कर्षाकडे सीमाभागातील नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
