बेळगाव : दुष्काळी परिस्थितीमुळे आर्थिक संकटाचा सामना करणाऱ्या शेतकऱ्यांशी बँक अधिकाऱ्यांनी संवेदनशीलतेने वागावे. कर्जवसुलीसाठी त्यांच्यावर दबाव न आणता परतफेडीसाठी पुरेसा कालावधी द्यावा. शेतकऱ्यांना अनावश्यक त्रास दिल्याचे आढळल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईल, असा स्पष्ट इशारा बेळगावचे खासदार जगदीश शेट्टर यांनी दिला.
जिल्हा पंचायत सभागृहात सोमवारी (१६ नोव्हेंबर) आयोजित २०२६-२७ या आर्थिक वर्षातील तृतीय त्रैमासिक जिल्हा सल्लागार समिती आणि जिल्हास्तरीय समीक्षा समितीच्या बैठकीत ते बोलत होते.
सध्याच्या प्रतिकूल परिस्थितीत शेतकऱ्यांकडून तातडीने कर्जवसुली करण्यासाठी बँक अधिकाऱ्यांनी दबाव टाकणे योग्य नाही. शेतकऱ्यांना टप्प्याटप्प्याने कर्जफेड करण्याची संधी द्यावी. तसेच आगामी हंगामातील शेतीच्या कामांसाठी त्यांना पीककर्ज उपलब्ध करून देण्याबाबत बँकांनी सहकार्य करावे, असे निर्देश शेट्टर यांनी दिले.
केंद्र आणि राज्य सरकारच्या विविध योजनांमधून पात्र लाभार्थ्यांना मिळणाऱ्या आर्थिक सुविधा वेळेत उपलब्ध करून देणे ही बँकांची महत्त्वाची जबाबदारी आहे. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील नागरिक तसेच स्वयंरोजगार सुरू करू इच्छिणाऱ्या पात्र व्यक्तींना कर्ज देताना बँकांनी सकारात्मक भूमिका घ्यावी. सरकारी योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी अनावश्यक अडथळे निर्माण न करता पात्र अर्जदारांना प्राधान्याने कर्ज मंजूर करावे, असेही त्यांनी सांगितले.
ग्रामीण भागातील शेतीविषयक गरजा आणि नागरिकांच्या आर्थिक व्यवहारांचा विचार करून सर्वंकष सर्वेक्षण करावे. ज्या भागात बँकिंग सुविधांची आवश्यकता आहे, तेथे नवीन शाखा सुरू करण्यासाठी योग्य नियोजन करावे. ग्रामीण नागरिकांना बँकिंग सेवा सहज उपलब्ध व्हाव्यात आणि ग्राहकांशी संवाद साधताना कन्नड भाषेला प्राधान्य दिले जावे, अशी सूचनाही खासदारांनी केली.
जिल्हा पंचायत मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल शिंदे यांनीही सरकारी योजनांअंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना कर्ज सुविधा देताना बँकांनी टाळाटाळ करू नये, असे स्पष्ट केले. कर्ज अर्ज मंजूर करताना विनाकारण कारणे पुढे करून अर्ज नाकारणे किंवा निर्णय लांबवणे चुकीचे आहे. अशा प्रकारच्या तक्रारी आढळल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.
बँक कर्मचाऱ्यांनी ग्राहकांशी कन्नड भाषेत संवाद साधण्यास प्राधान्य द्यावे. भाषेमुळे ग्राहकांना व्यवहार करताना अडचण येऊ नये, याची दक्षता घ्यावी. याबाबत सर्व बँक अधिकाऱ्यांनी आपल्या कर्मचाऱ्यांना आवश्यक सूचना द्याव्यात, असे राहुल शिंदे यांनी सांगितले.
बैठकीदरम्यान ‘वित्तीय योजना सॅच्युरेशन अभियान’ आणि ‘प्रधानमंत्री फसल विमा योजना’ यांच्या प्रचारपत्रकांचे प्रकाशन खासदार जगदीश शेट्टर आणि जिल्हा पंचायत सीईओ राहुल शिंदे यांच्या हस्ते करण्यात आले.
बैठकीला लीड बँक व्यवस्थापक प्रशांत घोडके, कॅनरा बँकेचे सहाय्यक प्रादेशिक व्यवस्थापक जे. परमेश्वरन, विविध बँकांचे प्रादेशिक प्रमुख आणि प्रतिनिधी, जिल्हास्तरीय विभागांचे अधिकारी तसेच एनआरएलएम बचत गटातील महिला उपस्थित होत्या.








