- सीमाप्रश्नी सुनावणीसाठी वरिष्ठ विधिज्ञ नेमणार
मुंबई : महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीला गती देण्यासाठी वरिष्ठ विधिज्ञांची नियुक्ती करण्यात येणार असून, कर्नाटकमध्ये मराठी बांधवांवर दाखल करण्यात आलेल्या विविध खटल्यांसाठी महाराष्ट्र सरकारकडून सक्षम कायदेशीर मदत उपलब्ध करून दिली जाईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली.
मुंबईतील विधानभवनात बुधवारी झालेल्या महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नावरील उच्चाधिकार समितीच्या बैठकीनंतर ते बोलत होते. या बैठकीला एकनाथ शिंदे, शरद पवार, नारायण राणे, चंद्रकांत पाटील, शंभूराज देसाई, हसन मुश्रीफ, जयंत पाटील यांच्यासह उच्चाधिकार समितीचे सदस्य उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नावर अनेक वर्षांपासून सातत्याने संघर्ष सुरू आहे. सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या प्रकरणाची सुनावणी लवकर सुरू व्हावी यासाठी राज्य सरकार आवश्यक अर्ज दाखल करणार असून, गरजेनुसार वरिष्ठ कायदेतज्ज्ञांची नियुक्ती केली जाईल. शासनाचे वरिष्ठ विधिज्ञही या प्रकरणात सक्रिय भूमिका बजावतील.
कर्नाटकमध्ये मराठी बांधवांवर दाखल करण्यात आलेल्या विविध खटल्यांसाठी महाराष्ट्र शासन वकील नियुक्त करेल. या खटल्यांचा संपूर्ण खर्च राज्य सरकार उचलणार असून, मराठी भाषिकांना प्रभावी कायदेशीर मदत उपलब्ध करून देण्यासाठी स्वतंत्र समन्वय यंत्रणा उभारली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
सीमाभागातील मराठी बांधवांना विविध अडचणींचा सामना करावा लागत असून संपूर्ण महाराष्ट्र त्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभा आहे, असे सांगत समितीने मांडलेल्या सर्व सूचना आणि प्रलंबित मुद्द्यांवर शासन आवश्यक ती कार्यवाही करेल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.
भाषिक अल्पसंख्याक आयोगासंदर्भातील सर्व माहिती संकलित करून महाराष्ट्रातील सर्व खासदारांना पाठविण्यात येणार असून, हा विषय संसदेत प्रभावीपणे मांडण्यासाठी आवश्यक समन्वय साधला जाईल, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
