- महाजन अहवालाच्या ठरावावरून सत्ताधारी आणि समिती नगरसेवक आमने सामने
बेळगाव : महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत सीमाप्रश्न आणि महाजन अहवालाच्या मुद्द्यावरून सत्ताधारी गट तसेच महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या नगरसेवकांमध्ये जोरदार खडाजंगी झाली. सीमावादाचा विषय न्यायालयात प्रलंबित असताना यासंदर्भात सभागृहात ठराव मांडता येईल का, याबाबत राज्य सरकारचे मत जाणून घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
बेळगाव सीमावादावर महाजन अहवाल अंतिम मानावा, असा ठराव मंजूर करण्याची मागणी विविध कन्नड संघटनांकडून करण्यात आली होती. या पार्श्वभूमीवर असा ठराव महापालिकेत मांडणे कायदेशीरदृष्ट्या योग्य ठरेल का, याची स्पष्टता मिळवण्यासाठी राज्य सरकारला पत्र पाठवण्याचे निर्देश महापौर प्रीती कामकर यांनी दिले.
महापौर प्रीती कामकर यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या सभेत सुरुवातीलाच नामनिर्देशित सदस्य रमेश सोंटक्की यांनी २५ हून अधिक कन्नड संघटनांच्या निवेदनाचा उल्लेख करत महाजन अहवाल अंतिम असल्याचा ठराव मंजूर करण्याची मागणी केली. या मागणीला महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे नगरसेवक रवी साळुंखे आणि शिवाजीराव मंडोळकर यांनी जोरदार विरोध केला.
सीमावादाचा मुद्दा सध्या सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्यामुळे या विषयावर सभागृहात चर्चा करणेही योग्य नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. यावर विधी अधिकाऱ्यांनीही न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू असल्याने हा विषय सभागृहात मांडता येणार नसल्याचे मत व्यक्त केले.
मात्र, रमेश सोंटक्की यांनी या मताला आक्षेप घेत, प्रकरण अद्याप सुनावणीस आलेले नसल्यामुळे ठराव मांडण्यात अडचण नसल्याचा दावा केला. दरम्यान, महापौर प्रीती कामकर यांनी महानगरपालिका कन्नड भाषेच्या संरक्षणासाठी कटिबद्ध असल्याचे सांगितले. कन्नड संघटनांच्या निवेदनाचा विचार करून राज्य सरकारकडून अभिप्राय मागविण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे त्यांनी जाहीर केले.
महापौरांनी हा निर्णय सर्वानुमते घेतल्याचे सांगताच रवी साळुंखे आणि शिवाजीराव मंडोळकर यांनी त्यास विरोध दर्शवला. हा निर्णय एकमताने झालेला नसून आम्ही त्याला विरोध करीत आहोत, असे त्यांनी स्पष्ट केले. त्यानंतर या विषयावर थेट मतदान घेण्याची मागणी करण्यात आली. सत्ताधारी पक्षाचे नेते संतोष पडणेकर यांनीही मतदानासाठी तयारी दर्शवल्याने सभागृहातील वातावरण आणखी तापले.
