- जाती-उत्पन्न दाखले वाटपाच्या कामातून वगळण्याची मागणी
- जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन
बेळगाव : जाती व उत्पन्नाचे दाखले घरोघरी वाटप करण्याची जबाबदारी आशा कार्यकर्त्यांवर टाकू नये, अशी मागणी करत कर्नाटक राज्य संयुक्त आशा कार्यकर्त्यांच्या संघटनेने गुरुवारी बेळगावात निदर्शने केली. विविध मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर करण्यात आले.
संघटनेच्या म्हणण्यानुसार, आशा कार्यकर्त्या आधीच गरोदर महिला, बाळंतिणी, नवजात बालके, लसीकरण, कुटुंब कल्याण, संसर्गजन्य रोग नियंत्रण आणि इतर आरोग्यविषयक सेवांची जबाबदारी सांभाळत आहेत. अशा परिस्थितीत आरोग्य विभागाबाहेरील अतिरिक्त कामांचा बोजा टाकल्यास मूलभूत आरोग्य सेवांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
निवेदनात पुढे नमूद करण्यात आले आहे की, जाती व उत्पन्न दाखल्यांच्या वितरणासाठी शासनाकडून कोणतेही मानधन किंवा प्रवास भत्ता देण्यात आलेला नाही. तसेच अनेक आशा कार्यकर्त्यांकडे स्मार्टफोन उपलब्ध नसल्याने डिजिटल प्रणालीद्वारे काम करताना तांत्रिक अडचणी निर्माण होत आहेत.
जर हे काम आशा कार्यकर्त्यांकडूनच करून घ्यायचे असेल, तर त्यांना योग्य मानधन, प्रवास भत्ता, स्मार्टफोन आणि आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, अशी संघटनेची मागणी आहे. तसेच आरोग्य विभागाव्यतिरिक्त कोणतेही काम देताना आरोग्य आयुक्तांची परवानगी आणि नियमानुसार मानधन देणे बंधनकारक असतानाही त्याचे पालन होत नसल्याचा आरोप करण्यात आला.
मागण्या मान्य न झाल्यास आशा कार्यकर्त्या हे अतिरिक्त काम स्वीकारणार नसल्याचा इशाराही संघटनेने दिला. यावेळी रूपा अंगडी, जयश्री माळी, लक्ष्मण जडगण्णावर यांच्यासह संघटनेच्या पदाधिकारी आणि आशा कार्यकर्त्या मोठ्या संख्येने उपस्थित होत्या.
