- नगरसेवक रवी साळुंके यांची महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे मागणी : वर्षा बंगल्यावर घेतली भेट
बेळगाव / प्रतिनिधी
बेळगावसह सीमाभागात सुरू असलेले कानडीकरण व दडपशाहीमुळे मराठी भाषिकांची घुसमट होत आहे. बेळगाव शहराचा महाबिंदू असलेल्या महापालिकेत १०० टक्के कानडीकरण करण्यात आले आहे. कानडीकरणाला विरोध करणाऱ्या म. ए. समितीच्या नगरसेवकांना हद्दपार करण्याची मागणी कन्नड संघटनांकडून केली जात आहे. पोलीस प्रशासनाच्या पाठबळावर मराठी भाषिकांना लक्ष्य केले जात आहे. त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासमोर सीमावासियांची कैफियत मांडावी, कर्नाटक सरकारला जाब विचारण्यासह तज्ज्ञ समितीला तातडीने बेळगावात पाठवावे, अशा मागणीचे निवेदन नगरसेवक रवी साळुंके यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिले.
नगरसेवक रवी साळुंके व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी गुरुवारी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची वर्षा बंगल्यावर भेट घेऊन निवेदन देत सविस्तर चर्चा केली सीमाभागातील ८६५ खेडी महाराष्ट्रात समाविष्ट करून घेण्यात यावीत यासाठी १९५६ पासून दिला जात आहे. देशातील अनेक राज्यांमधील सीमावाद चर्चेने सोडविण्यात आले. पण कर्नाटक व महाराष्ट्र या दोन राज्यांनधील सीमावाद आजही तसाच आहे. याची झळ ८६५ गावातील मराठी भाषिकांना बसत आहे. राज्य घटनेने दिलेले अधिकारही मिळू नयेत. इतकी वाईट परिस्थिती निर्माण झाली आहे. चर्चेने पण हा प्रश्न सुटत नाही हे लक्षात आल्यानंतर २००४ साली महाराष्ट्र शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात सीमाप्रश्नाचा दावा दाखल केला आहे.
न्यायालयात न्यायनिवाडा होणे बाकी आहे. पण २००४ नंतर कर्नाटक शास्नाकडून बेळगावसह सीमाभागात सुरू असलेले कानडीकरण व दडपशाहीमुळे मराठी भषिकांची घुसमट होत आहे. बेळगावचा मानबिंदू असलेल्या महापालिकेत १०० टक्के कनडीकरण करण्यात आले आहे. याविरोधात आवाज उठविणाऱ्या म. ए. समितीच्या नगरसेवकांना हद्दपार करण्याची मागणी केली जत आहे. गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर लवलेले मराठी भाषेतील फलक हटविण्याची कारवाई मनपाकडून केली जात आहे. कन्नड संघटनेची दादागिरी वाढली असून लहान सहान गोष्टीवरून मराठी भाषिकांना लक्ष्य केले जात आहे. यांना पोलीस प्रशासनाचे पाठबळ मिळत आहे. सर्वोच्च न्यायालयात सीमाप्रश्नाचा निर्णय होईपर्यंत सीमाभागात जैसे थे स्थिती ठेवण्याची गरज आहे. पण कर्नाटक सरकारकडून बेळगावसह मराठी बहुल गावांमध्ये जाणीवपूर्वक कानडीकरण केले जात आहे. महापालिकेत तिन्ही भाषेतील फलक लावण्यात आले होते, ते सर्व फलक हटविण्यात आले आहेत. केवळ कन्नड फलकच ठेवण्यात आले आहेत. महापौर व उपमहापौरांच्या वाहनांवरील नामफलक व नंबर प्लेटचेही कानडीकरण करण्यात आले आहे. अशा परिस्थितीत सीमावासियांना महाराष्ट्र सरकारने भक्कम पाठबळ देण्याची गरज आहे.
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री या नात्याने सीमाभागातील मराठी माणसांची व्यथा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे मांडावी. सीगाभागात मराठी भाषिकांवर सुरु असलेल्या अन्यायाबाबत कर्नाटक सरकारला जाब विचरावा तसेच तुमच्यकडून सोमवासियांच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत. त्यामुळे तज्ज्ञ समितीला तातडीने बेळगावला पाठविण्यात यावे, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. त्यावर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी तातडीने कार्यवाही केली जाईल, असे आश्वासन दिले, यावेळी जनस्वराज्य पक्षाचे युवा प्रदेश अध्यक्ष समीतदादा कदम, रुपेश बांदेकर, महांतेश चव्हाण आदी उपस्थित होते.
