पुणे : महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्न गेल्या सात दशकांपासून प्रलंबित असून, या प्रश्नाची तातडीने सोडवणूक करून सीमाभागातील मराठी जनतेला न्याय मिळवून द्यावा, अशी मागणी महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या पुणे विभागाने केली आहे. यासंदर्भात समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री आणि रिपब्लिकन पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास आठवले यांची भेट घेऊन त्यांना निवेदन सादर केले.

निवेदनात सीमाप्रश्नाच्या ऐतिहासिक पार्श्वभूमीचा उल्लेख करण्यात आला आहे. १९५६ मध्ये भाषावार प्रांतरचना करण्यात आली, त्यावेळी हा प्रश्न निर्माण झाला. भौगोलिक सलगता, भाषिक बहुसंख्य, गाव हा घटक आणि स्थानिक जनतेची इच्छा या निकषांचा विचार करता सुमारे ३० ते ४० लाख लोकसंख्या असलेला मराठी भाषिक प्रदेश महाराष्ट्रात समाविष्ट होणे अपेक्षित होते. मात्र, या तत्त्वांकडे दुर्लक्ष करून मराठीबहुल प्रदेश कर्नाटकात समाविष्ट करण्यात आल्याचा दावा समितीने केला आहे.

या निर्णयाला ७० वर्षे उलटून गेल्यानंतरही सीमावादावर तोडगा निघालेला नाही. सीमाभागातील बेळगावसह ८६५ मराठीबहुल गावांचा महाराष्ट्रात समावेश व्हावा, या मागणीसाठी महाराष्ट्र शासनाने २००४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात मूळ दावा दाखल केला. मात्र, न्यायालयीन प्रक्रियेतून अद्याप अंतिम निर्णय झालेला नसल्याने सीमावासीयांचा संघर्ष कायम असल्याचे निवेदनात नमूद केले आहे.

समितीने आपल्या निवेदनासोबत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या लेखनाचा संदर्भही जोडला आहे. बाबासाहेबांनी ‘Thoughts on Linguistic States’ या ग्रंथातून भाषावार राज्यरचनेबाबत आपले विचार मांडले होते. तसेच १९४८ मध्ये धार आयोगासमोर ‘Maharashtra as a Linguistic Province’ या निवेदनाद्वारे त्यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली होती. या लेखनात बेळगाव, खानापूर, चिकोडी, निपाणी आणि कारवार या मराठी भाषिक प्रदेशांचा उल्लेख असल्याचे समितीने निदर्शनास आणून दिले.

सीमाप्रश्नाचा लढा हा कोणत्याही राजकीय स्वार्थासाठी नसून मराठी भाषिकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी असल्याचे समितीने स्पष्ट केले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनीही सीमाभागातील मराठी भाषिकांच्या प्रश्नाची दखल घेतली होती. त्यामुळे बेळगावसह मराठीबहुल प्रदेश महाराष्ट्रात समाविष्ट करण्याच्या मागणीला ऐतिहासिक आधार असल्याचे समितीचे म्हणणे आहे.

सीमाभागातील मराठी भाषिकांवर विविध प्रकारे अन्याय होत असल्याचा आरोपही निवेदनातून करण्यात आला आहे. मराठीबहुल प्रदेशाचे भाषिक स्वरूप बदलण्याचे प्रयत्न सुरू असून, स्थानिक मराठी जनतेचे हक्क डावलले जात असल्याचे समितीने म्हटले आहे. शासकीय, निमशासकीय आणि खासगी आस्थापनांमधील ८० टक्के नोकऱ्या स्थानिक भूमिपुत्रांना मिळाव्यात, अशी मागणी असतानाही बाहेरील कन्नड भाषिकांना प्राधान्य दिले जात असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

तसेच काही कन्नड संघटनांच्या माध्यमातून सीमाभागात तणाव निर्माण करण्याचे प्रयत्न होत असल्याचा दावा समितीने केला आहे. मराठी भाषा आणि स्थानिक हक्कांसाठी आवाज उठवणाऱ्या कार्यकर्त्यांवर खोटे गुन्हे दाखल करून त्यांना त्रास दिला जात असल्याची तक्रारही निवेदनात करण्यात आली आहे.

सीमावासीयांवरील अन्याय दूर करण्यासाठी केंद्र आणि महाराष्ट्र सरकारने ठोस भूमिका घ्यावी. केंद्रीय मंत्री या नात्याने रामदास आठवले यांनी या विषयात लक्ष घालून दोन्ही सरकारांकडे पाठपुरावा करावा आणि सर्वोच्च न्यायालयातील सीमाप्रश्नाच्या निकालासह संपूर्ण प्रश्नाच्या तातडीच्या सोडवणुकीसाठी प्रयत्न करावेत, अशी मागणी समितीने केली आहे.

यावेळी समितीचे कार्यकर्ते विश्वनाथ पाखरे, गणपती पाटील, वैराळ सुळकर, सातेरी पाटील, मारुती पाटील, एस. आर. पाटील, मारुती कुलम, सचिन गोरे, प्रसाद कुंभार, गंगाराम वीर आणि अर्जुन वीर उपस्थित होते.