- ऊसदराच्या प्रश्नावर सामंजस्याने तोडगा काढण्याचे आवाहन
- शेतकऱ्यांचा विश्वास संपादन करण्याची कारखानदारांना सूचना
बेळगाव : शेतकरी आणि साखर कारखानदार या दोघांचेही हित जपणे ही सरकारची जबाबदारी असून, दोन्ही बाजूंच्या समस्या समजून घेऊन सामंजस्याने तोडगा काढण्याची गरज आहे, असे मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी स्पष्ट केले. शेतकरी आणि साखर कारखाने एकमेकांवर अवलंबून असल्याने कोणत्याही एका घटकाच्या हिताकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही, असे त्यांनी सांगितले.
बेळगावच्या सुवर्ण विधानसौध येथे साखर कारखानदारांसोबत आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. ही राजकीय बैठक नसून शेतकरी आणि कारखानदारांच्या भवितव्याशी संबंधित महत्त्वाची चर्चा असल्याचे त्यांनी नमूद केले. कारखाने नसतील तर शेतकऱ्यांना अडचणींचा सामना करावा लागेल आणि शेतकरी नसतील तर कारखान्यांचे अस्तित्वही अडचणीत येईल. त्यामुळे दोन्ही घटकांचे संरक्षण करून सर्वांच्या हिताचा निर्णय घेणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.
शेतकऱ्यांच्या आंदोलनादरम्यान मागील वर्षी वाहनांची जाळपोळ झाल्यासारख्या घटनांची पुनरावृत्ती होऊ नये, असे आवाहनही मुख्यमंत्र्यांनी केले. राज्यात शांतता आणि सुव्यवस्था राखणे हे सरकारचे कर्तव्य असून, आरोप-प्रत्यारोप करून प्रश्न सुटणार नाहीत. कारखानदारांनी शेतकऱ्यांशी संवाद साधावा, त्यांच्या अडचणी समजून घ्याव्यात आणि सहानुभूतीपूर्वक विचार करून निर्णय घ्यावा, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
कारखानदारांनी शेतकऱ्यांचा विश्वास संपादन करण्याची गरज असल्याचे सांगत शिवकुमार म्हणाले की, शेतकरी संतप्त होण्याची परिस्थिती निर्माण होऊ देऊ नये. कारखानदारांना काही निर्णय आर्थिकदृष्ट्या जड वाटत असले, तरी त्यावर मार्ग काढण्याची जबाबदारी त्यांनी स्वीकारली पाहिजे. शेतकरी आणि कारखानदारांमधील विश्वासाचे नाते मजबूत झाल्यास ऊसदराच्या प्रश्नावर तोडगा काढणे अधिक सोपे होईल, असेही त्यांनी नमूद केले.
गेल्या दहा वर्षांत साखरेच्या दरात अपेक्षित वाढ झालेली नसल्याने शेतकऱ्यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. त्यातच उसाच्या उत्पादनात घट होत असल्याने शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होत आहे. या पार्श्वभूमीवर उसाला प्रतिटन सहा हजार रुपये दर निश्चित करून नुकसानभरपाई देण्याची मागणी शेतकऱ्यांकडून करण्यात येत आहे. या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी साखर कारखाने, केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांनी एकत्रितपणे प्रयत्न करणे आवश्यक असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.
मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने यापूर्वी शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर विचार करून नुकसानभरपाईचा काही भाग सरकारकडून आणि उर्वरित रक्कम साखर कारखान्यांकडून देण्याचा निर्णय घेतला होता. या व्यवस्थेचे सुमारे ८० टक्के साखर कारखान्यांनी पालन केल्याचे अधिकाऱ्यांनी बैठकीत सांगितले. मात्र, काही कारखान्यांनी या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
साखर कारखानदारांना बँकांकडून मिळणारे कर्ज, आर्थिक तरतूद, इथेनॉल उत्पादन, मळी आणि वीजदर अशा अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. या सर्व बाबींचा विचार केल्याशिवाय एकतर्फी निर्णय घेता येणार नसल्याने आपण शेतकऱ्यांकडे वेळ मागितला होता, असे शिवकुमार यांनी स्पष्ट केले. आता या प्रश्नाच्या चर्चेत संपूर्ण सरकार सहभागी झाले असून, सर्व संबंधित घटकांशी चर्चा करून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचे त्यांनी सांगितले.
इथेनॉल आणि मळीच्या प्रश्नावर राष्ट्रीय पातळीवरही चर्चा सुरू आहे. कर्नाटकातील परिस्थिती केंद्रीय मंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून देऊन केंद्र सरकारकडून आवश्यक सहकार्य मिळविण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असे आवाहन त्यांनी केले. केंद्र सरकारने स्थापन केलेल्या समितीच्या कामकाजाबाबत खासदारांनी माहिती दिली आहे. ऊसदराचा प्रश्न केवळ कर्नाटकापुरता मर्यादित नसून आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगणा, बिहार आणि उत्तर प्रदेश या राज्यांमध्येही अशाच स्वरूपाच्या समस्या असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
राज्य सरकार शेतकऱ्यांच्या पंपसेटसाठी मोफत वीजपुरवठ्यावर दरवर्षी सुमारे २० हजार कोटी रुपये खर्च करत असून, हा खर्च यंदा ३२ हजार कोटी रुपयांपर्यंत जाण्याची शक्यता असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. पावसाची कमतरता असल्याने सिंचनासाठी विजेचा वापर वाढत आहे. सरकार कोणत्याही एका बाजूने नसून शेतकरी आणि साखर कारखानदार या दोघांनाही न्याय मिळवून देणे हेच उद्दिष्ट असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
या विषयावर केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी आणि महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा केल्याची माहितीही शिवकुमार यांनी दिली. साखर उत्पादनातील घट तसेच राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील परिस्थितीचा विचार करून या प्रश्नावर व्यवहार्य तोडगा काढण्याची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी सांगितले.
या बैठकीला मंत्री सतीश जारकीहोळी, लक्ष्मण सवदी, चेलुवरायास्वामी, संतोष लाड यांच्यासह अनेक प्रमुख मंत्री, आमदार, ॲडव्होकेट जनरल शशिकिरण शेट्टी, मुख्यमंत्र्यांचे आर्थिक सल्लागार एल. के. अतिक, वरिष्ठ शासकीय अधिकारी आणि साखर कारखान्यांचे प्रतिनिधी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. ऊसदराच्या प्रश्नावर सर्व संबंधित घटकांच्या हिताचा निर्णय घेण्याच्या दृष्टीने या बैठकीला महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
