- म. ए. समितीच्या नगरसेवकांचा तीव्र विरोध ; सभात्याग करून नोंदविला निषेध
बेळगाव : सीमाप्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असताना महाजन अहवालाच्या समर्थनार्थ कर्नाटक सरकारने १९८८ मध्ये केलेल्या ठरावाला बेळगाव महानगरपालिका बांधील असल्याचा ठराव बुधवारी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत मंजूर करण्यात आला. महापौर प्रीती कामकर यांनी हा ठराव मांडताच महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या नगरसेवकांनी तीव्र विरोध दर्शवित सभात्याग केला. विशेष म्हणजे, मराठी भाषिकांच्या मतांवर निवडून आलेल्या इतर नगरसेवकांनी या ठरावाला विरोध न करता समर्थन दिल्याने मराठी भाषिकांतून नाराजी व्यक्त होत आहे.
बेळगाव महानगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत बेळगाव हा कर्नाटकचा अविभाज्य भाग असल्याचा आणि महाजन अहवाल अंतिम असल्याचा ठराव मंजूर करण्याची मागणी गेल्या काही महिन्यांपासून कन्नड संघटनांकडून केली जात होती. यासंदर्भात सरकार आणि प्रादेशिक आयुक्तांकडे पाठपुरावा करण्यात आला होता. दरम्यान, नगरविकास खात्याच्या कार्यदर्शीनीने २९ ऑगस्ट २०२६ रोजी बेळगावचे जिल्हाधिकारी आणि महानगरपालिका आयुक्तांना पत्र पाठवून १९८८ मध्ये कर्नाटक विधिमंडळात मंजूर झालेला महाजन अहवालाच्या अंमलबजावणीसंदर्भातील ठराव अंतिम असल्याचे कळविले होते.
या पत्रानुसार, २३ मार्च १९८८ रोजी कर्नाटक विधिमंडळात महाजन अहवाल विनाविलंब पूर्णपणे अंमलात आणण्याची मागणी केंद्र सरकारकडे करणारा ठराव मंजूर करण्यात आला होता. या ठरावाची प्रत आणि सरकारचे पत्र महानगरपालिकेला पाठविण्यात आले होते. त्यानुसार बुधवारी झालेल्या सर्वसाधारण सभेच्या अजेंड्यावर हा विषय घेण्यात आला होता.
सभेच्या कामकाजादरम्यान सरकारनियुक्त सदस्य रमेश सोंटक्की आणि डॉ. दिनेश नाशिपुडी यांनी सरकारच्या पत्रावर चर्चा करण्याची मागणी केली. मात्र, योग्य वेळी हा विषय चर्चेला घेतला जाईल, असे महापौर प्रीती कामकर यांनी स्पष्ट केले. अजेंड्यावरील अन्य विषयांवरील चर्चा पूर्ण झाल्यानंतर सायंकाळी या पत्रावर चर्चा करण्यात आली. यावेळी आयुक्त कार्तिक एम. यांनी सरकारचे पत्र आणि १९८८ मधील विधिमंडळाच्या ठरावाची प्रत सभागृहात वाचून दाखविली.
त्यानंतर महापौर प्रीती कामकर यांनी सरकारच्या ठरावाला बेळगाव महानगरपालिका बांधील असल्याचा ठराव मांडून तो सर्वानुमते मंजूर झाल्याचे जाहीर केले. याला महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे नगरसेवक रवी साळुंखे, शिवाजी मंडोळकर आणि वैशाली भातकांडे यांनी आक्षेप घेतला. सीमाप्रश्नाचा खटला सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असताना अशा प्रकारचा ठराव मांडणे योग्य नसल्याचे यापूर्वीच कायदा अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे. १९८८ मध्येही महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या आमदारांनी या ठरावाला विरोध केला होता, असे सांगत समितीच्या नगरसेवकांनी ठरावाला विरोध नोंदविण्याची मागणी केली.
तसेच, ठरावाला असलेला आपला विरोध सभेच्या इतिवृत्तात नोंदविण्यात यावा, अशी मागणी करत समितीच्या नगरसेवकांनी सभात्याग केला. त्यानंतर महापौरांनी सर्वसाधारण सभा आटोपती घेतली. यावेळी व्यासपीठावर उपमहापौर हणमंत कोंगाली, आयुक्त कार्तिक एम., प्रांताधिकारी तथा सभेचे निरीक्षक श्रवण नाईक यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
- मराठी भाषिकांतून नाराजी
सीमाप्रश्न हा मराठी भाषिकांच्या जिव्हाळ्याचा विषय असताना महानगरपालिकेतील सत्ताधारी आणि विरोधी गटांतील बहुतांश मराठी भाषिक नगरसेवकांनी ठरावाला विरोध दर्शविला नाही. उलट बाकडे वाजवून ठरावाला पाठिंबा दिल्याचे चित्र सभागृहात पाहायला मिळाले. मराठी भाषिकांच्या मतांवर निवडून आलेल्या नगरसेवकांनी घेतलेल्या या भूमिकेमुळे मराठी भाषिकांतून तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.
