- सकल मराठा समाज नेते किरण जाधव यांचे जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन
बेळगाव : भारत सरकार आणि निवडणूक आयोगाच्या वतीने सध्या देशभरात राबविल्या जाणाऱ्या विशेष संक्षिप्त पुनरिक्षण मोहिमेच्या पार्श्वभूमीवर, बेळगाव जिल्ह्यातील मराठी भाषिक मतदारांना येणाऱ्या अडचणी दूर व्हाव्यात यासाठी सकल मराठा समाजाचे नेते किरण जाधव यांनी, बेळगावचे जिल्हाधिकारी मोहम्मद रोशन यांची भेट घेतली. या भेटीदरम्यान त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना एक महत्त्वपूर्ण निवेदन सादर करत, निवडणूक प्रक्रियेतील फॉर्म्स कन्नडसोबतच मराठी भाषेतही उपलब्ध करून देण्याची आग्रही विनंती केली.
मराठी भाषिकांच्या सोयीसाठी अर्जाच्या मागील बाजूस मराठी भाषेत फॉर्म द्या यासंदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांशी चर्चा करताना किरण जाधव म्हणाले की, बेळगाव जिल्हा हा सीमावर्ती भाग असून येथे अनेक वर्षांपासून मराठी आणि कन्नड भाषिक लोक अत्यंत गुण्यागोविंदाने आणि सलोख्याने राहत आहेत. या भागातील बहुतांश नागरिकांनी आपले शिक्षण मराठी शाळांमधून पूर्ण केले आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोगाच्या वतीने सुरू असलेल्या या मोहिमेअंतर्गत मिळणारे अर्ज समजून घेताना आणि ते भरताना मराठी भाषिकांना भाषेची अडचण येऊ शकते. ही प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि सोयीची व्हावी, यासाठी प्रशासनाने जे कन्नड भाषेतील फॉर्म्स आहेत, त्याच्याच पाठीमागील बाजूला मराठी भाषेतील फॉर्म उपलब्ध करून द्यावा, जेणेकरून कोणत्याही मतदाराची गैरसोय होणार नाही,आणि सरकार ला तसेच बूथ लेव्हल ऑफिर्सनापण अर्ज भरण्यासाठी सोईस्कर होईल.
किरण जाधव यांनी मांडलेली ही समस्या आणि त्यावरील उपाय ऐकताच बेळगावचे जिल्हाधिकारी मोहम्मद रोशन यांनी निवडणूक आयोगाला संपर्क साधून या विषयाचा पाठपुरावा केला जाईल. तसेच, मराठी भाषिकांच्या सोयीसाठी यावर विचार केला जाईल, असे आश्वासन किरण जाधव यांना दिले.
यावेळी बोलताना किरण जाधव यांनी केंद्र व राज्य सरकारच्या वतीने राबविल्या जाणाऱ्या या मोहिमेचे जाहीर कौतुक केले. देशात होणारे दुबार मतदान रोखण्यासाठी आणि निवडणूक प्रक्रिया पारदर्शक करण्यासाठी सरकारने उचललेले हे पाऊल अत्यंत कौतुकास्पद असल्याचे त्यांनी सांगितले. बेळगावचे नागरिक या देशहिताच्या मोहिमेला प्रशासनाला पूर्ण आणि सकारात्मक प्रतिसाद देतील, असा विश्वासही त्यांनी यावेळी व्यक्त केला. प्रशासनाने मराठी भाषिकांची अडचण दूर करून मराठी मतदारांना सहकार्य करावे, अशी विनंती सकल मराठा समाज नेते किरण जाधव यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली आहे.
