- मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांची स्पष्ट भूमिका
बेळगाव : महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादावर महाजन आयोगाचा अहवालच अंतिम असल्याची ठाम भूमिका मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी व्यक्त केली. सीमावर्ती भागातील कर्नाटकच्या हितसंबंधांचे रक्षण करण्यासाठी राज्य सरकार कटिबद्ध असून, त्यासाठी आवश्यक ती सर्व पावले उचलली जातील, असे त्यांनी बेळगावातील पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले.
सर्वोच्च न्यायालयात सीमावादाचा खटला प्रलंबित असतानाच मुख्यमंत्र्यांनी ही भूमिका जाहीर केल्याने सीमाभागातील मराठी भाषिकांमध्ये तीव्र असंतोष व्यक्त होत आहे. तसेच बेळगाव महापालिकेत या विषयासंदर्भातील ठराव मंजूर करण्यासाठी लवकरच बैठक बोलावण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितल्याने या प्रश्नावर नव्याने राजकीय वातावरण तापण्याची चिन्हे दिसत आहेत. सीमाभागातील लोकप्रतिनिधींनीही या भूमिकेवर आक्षेप नोंदविला आहे.
महादायी योजनेबाबत बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, केंद्र सरकारकडून अद्याप अपेक्षित प्रतिसाद मिळालेला नसला तरी गोवा आणि महाराष्ट्र या दोन्ही राज्यांशी समन्वय साधून ही योजना पुढे नेण्यासाठी सरकार सातत्याने प्रयत्नशील राहील.
राममंदिरातील देणगी चोरीच्या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील सर्व मुजराई मंदिरांमध्ये सीसीटीव्ही यंत्रणा अनिवार्य करण्यात येणार असून, देणगी मोजणीच्या वेळी पोलिसांशी समन्वय ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली.
राज्य सरकारच्या गॅरंटी योजना सुरूच राहतील, असे स्पष्ट करताना गृहलक्ष्मी आणि गृहज्योती योजनेंतर्गत मृत व्यक्तींच्या खात्यावर निधी जमा होऊ नये, यासाठी लाभार्थ्यांची पडताळणी सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले. प्रत्येक मतदान केंद्र स्तरावर मदत केंद्र सुरू करून नागरिकांना मोफत रहिवासी दाखले उपलब्ध करून देण्याची योजनाही सरकार राबविणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
बेंगळुरूमध्ये शेतकऱ्यांच्या पीक विमा फसवणुकीला आळा घालण्यासाठी विशेष बैठक आयोजित करण्यात येणार असून, कृत्रिम ढगफुटीबाबत तज्ज्ञांच्या अहवालानुसार पुढील निर्णय घेतला जाईल, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
देशात प्रथमच छायाचित्रासह ‘भूमी गॅरंटी’ ई-खाते योजना लागू करण्यात येणार असल्याची घोषणा करताना, आलमट्टी धरणग्रस्त शेतकऱ्यांना टप्प्याटप्प्याने योग्य मोबदला देण्याचा निर्णय सरकारने घेतल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
यावेळी मंत्री सतीश जारकीहोळी, एम. बी. पाटील, यू. टी. खादर, ईश्वर खंड्रे यांच्यासह अन्य लोकप्रतिनिधी उपस्थित होते.
