- मध्यवर्ती म. ए. समितीचे जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन
- माय मराठीसाठी बेळगावातील मराठी भाषिकांची जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक
बेळगाव / प्रतिनिधी
भाषिक अल्पसंख्यांकांचे अधिकार पायदळी न तुडवता कन्नड सक्ती मागे घेऊन बेळगाव शहरासह बेळगाव, खानापूर, निपाणी आणि अथणी येथील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील लपवलेले किंवा काढून टाकलेले कन्नडसह मराठी आणि इंग्रजी भाषेत लिहिलेले नामफलक ताबडतोब पूर्ववत बसवावेत, सरकारी परिपत्रके कन्नडसह मराठी भाषेत द्यावीत वगैरे विविध मागणीचे निवेदन असंख्य मराठी भाषिकांच्या उपस्थितीत मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीतर्फे सोमवारी जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर करण्यात आले.
अलीकडे सुरू असलेल्या कन्नड सक्तीला विरोध दर्शविण्यासाठी मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीतर्फे आज सोमवारी भव्य मोर्चा काढण्यात येणार होता. मात्र मोर्चाला पोलीस प्रशासनाने परवानगी नाकारून मोर्चा ऐवजी जिल्हाधिकाऱ्यांना (डीसी) निवेदन सादर करण्याचा सल्ला दिला. त्या सल्ल्याचा आदर राखून मोर्चा ऐवजी बहुसंख्येने जिल्हाधिकारी कार्यालय आवारात हजारोंच्या संख्येने जमून मराठी भाषिकांची ताकद दाखवण्याद्वारे जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन सादर करण्याचा निर्णय मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या काल झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला होता. त्यानुसार आज सोमवारी सकाळी प्रचंड संख्येने जिल्हाधिकारी कार्यालय आवारात प्रचंड संख्येने जमलेल्या मराठी भाषिकांनी मध्यवर्तीचे कार्याध्यक्ष माजी आमदार मनोहर किनेकर यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्हाधिकारी मोहम्मद रोशन यांना निवेदन सादर केले.
यावर घटनात्मक हक्कांचे रक्षण करताना कायद्याच्या चौकटीत कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करू असे आश्वासन जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले.
निवेदन सादर करण्यापूर्वी माजी आमदार मनोहर किणेकर यांनी निवेदनातील मागणीची जिल्हाधिकाऱ्यांना थोडक्यात माहिती दिली. यावेळी ते म्हणाले, अल्पसंख्याक आयोगाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करावी. बेळगावमध्ये कन्नडसह मराठीलाही स्थान द्यावे. मराठी आणि इंग्रजी भाषेतील फलक काढून टाकण्याचे सोडून द्यावे. जर आमच्या मागण्या एका महिन्यात पूर्ण झाल्या नाहीत तर तीव्र आंदोलन केले जाईल, असा इशारा त्यांनी दिला.
यावेळी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना ॲड. अमर यळ्ळूरकर म्हणाले की, न्यायालयाच्या आदेशानुसार कर्नाटक सरकार बेळगावमधील मराठी भाषिकांना, जे लोकसंख्येच्या १५% पेक्षा जास्त आहेत, त्यांच्या भाषेत कागदपत्रे आणि फलक बसवू देत नाही आणि स्वतंत्र भारतात मराठी भाषिकांवर अत्याचार करण्याचे काम करत आहे. २००४ च्या न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी न करणारे कर्नाटक सरकार कदाचित झोपी गेले आहे. कर्नाटक राज्य अस्तित्वात येण्यापूर्वी महापालिकेने बेळगावमध्ये लावलेले फलकही बेकायदेशीरपणे काढून टाकले आहेत. जर ते एका महिन्याच्या आत पुन्हा बसविण्यात आले नाहीत तर तीव्र संघर्षाचा इशारा त्यांनी दिला. तर ॲड. एम. जी. पाटील यांनी कर्नाटक सरकारने अल्पसंख्याकांना संवैधानिक अधिकार द्यावेत. बेळगाव शहर आणि तालुक्यात कन्नडसोबत मराठीलाही स्थान द्यावे, अशी मागणी केली.
निवेदनाचा स्वीकार करून जिल्हाधिकारी मोहम्मद रोशन म्हणाले की, आपण पोलीस आयुक्तांच्या विनंतीला मान देऊन मोर्चा न काढता शांततेने निवेदन सादर करण्यास आल्याबद्दल मी तुमचा जिल्हा प्रशासन आणि पोलीस प्रशासनाच्यावतीने आभारी आहे. आम्ही तुमच्या मागणी संदर्भात प्रदीर्घ चर्चा केली असून याचे दोन पैलू आहेत. एक म्हणजे घटनेनुसार अधिकारांचे संरक्षण करणे आणि कर्नाटक सरकारच्यावतीने एक सरकारी अधिकारी म्हणून आम्ही त्यासाठी बांधिल आहोत. घटनेने दिलेल्या अधिकारांचे संरक्षण करणे आमचे कर्तव्य आहे.
त्या आधारावर आपल्या मागणी संदर्भात निश्चितपणे कारवाई केली जाईल असे मी ठोस आश्वासन देतो. याव्यतिरिक्त तुमच्या या मुद्द्यावर एक शाश्वत उपाय काढणे हा पोलीस आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी म्हणून माझा एकच दृष्टिकोन आहे. त्यासाठी दोन्ही राज्यांच्या अधिकाऱ्यांच्या बैठकीतून चर्चेद्वारे निर्माण झालेल्या समस्येवर तोडगा काढावा त्यासाठी देखील जिल्हा प्रशासन सहकार्य करून कार्य करेल आमची इच्छा आहे. या देशात या राज्यामध्ये आणि या जिल्ह्यात कायम शांती, सौहार्द कायम राहिले पाहिजे. त्या दृष्टिकोनातून मी आज या निवेदनाचा स्वीकार करत आहे असे सांगून मी जे आदेश जारी करणार आहे जे मी पोलीस आयुक्तांच्या देखील कानावर घातले आहेत ते आदेश लवकरच जारी केले जातील, असे जिल्हाधिकारी रोशन यांनी स्पष्ट केले. यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांसमवेत बेळगाव शहर पोलीस आयुक्त भूषण गुलाबराव बोरसे हे देखील जातीने उपस्थित होते.
त्यावर पोलीस प्रशासन आणि जिल्हा प्रशासनाचे आभार प्रकट करताना समितीचे कार्याध्यक्ष माजी आमदार मनोहर किणेकर यांनी आम्ही देखील जिल्हाधिकाऱ्यांचा विनंतीचा मान राखून आगामी श्री गणेशोत्सव शांततेत पार पडून त्यांनी दिलेल्या मुदतीत कोणत्याही प्रकारचा संघर्ष करणार नाही. आमच्या मागण्या मान्य करण्यासंदर्भात कोणत्याही प्रकारचे सहकार्य आम्ही जिल्हा प्रशासनाला देण्यास तयार आहोत. मोर्चा नसला तरी निवेदन सादर करण्यास परवानगी दिल्याबद्दल मी महाराष्ट्र एकीकरण समितीतर्फे शहर पोलीस आयुक्तांचे आभार मानतो, असे सांगितले.
यावेळी मध्यवर्ती म. ए. समितीचे सरचिटणीस मालोजीराव अष्टेकर, खजिनदार प्रकाश मरगाळे, माजी नगरसेवक रणजीत -चव्हाण पाटील , तालुका म. ए. समितीचे कार्याध्यक्ष आर.एम.चौगुले. समिती नेते रमाकांत कोंडुसकर, बेळगाव सीमाभाग युवा समितीचे अध्यक्ष शुभम शेळके, खानापूरचे माजी आमदार दिगंबर पाटील , नगरसेवक रवी साळुंखे, शिवाजी मंडोळकर, वैशाली भातकांडे, विकास कलघटगी , ॲड. अमर येळळूरकर, माजी महापौर ॲड. नागेश सातेरी, ॲड. महेश बिर्जे, सतीश पाटील, दुधापा बागेवाडी, सरस्वती पाटील, दीपक पावशे, साधना पाटील, वैशाली हुलजी, शहर व तालुक्यातील बहुसंख्य मराठी भाषिक उपस्थित होते.
