बेळगाव : मराठी शाळांमध्ये सुरू असल्याचा आरोप करण्यात येत असलेल्या कन्नड सक्तीविरोधात तसेच मराठी विद्यार्थ्यांवर होत असलेल्या शैक्षणिक अन्यायाच्या निषेधार्थ महाराष्ट्र एकीकरण युवा समितीच्या वतीने आज, मंगळवार दि. ९ जून रोजी सकाळी ११ वाजता जिल्हा शिक्षणाधिकाऱ्यांना निवेदन सादर करण्यात येणार आहे. या आंदोलनात्मक निवेदनासाठी सर्व पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि मराठी भाषिक नागरिकांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहावे, असे आवाहन समितीचे अध्यक्ष अंकुश केसरकर यांनी केले आहे.
युवा समितीने दिलेल्या माहितीनुसार, बेळगाव आणि खानापूर येथील प्रत्येकी एका मराठी शाळेला कर्नाटक पब्लिक स्कूल (केपीएस)चा दर्जा देण्यात आला आहे. या शाळांमध्ये द्विभाषिक शिक्षणपद्धती लागू करण्याची तरतूद असली तरी मराठी-इंग्रजी माध्यमाची पाठ्यपुस्तके उपलब्ध करून देण्यात आलेली नाहीत. त्याऐवजी कन्नड-इंग्रजी अभ्यासक्रमाची पुस्तके वापरण्यास शिक्षकांवर दबाव टाकला जात असल्याचा आरोप समितीने केला आहे.
संबंधित शाळांना तातडीने मराठी-इंग्रजी माध्यमाची पुस्तके उपलब्ध करून द्यावीत तसेच अभ्यासक्रमाबाबत पारदर्शकता राखावी, अशी मागणी समितीने केली आहे. याशिवाय, मराठी माध्यमाच्या शाळांमध्ये द्विभाषिक शिक्षणपद्धती लागू करण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोप करत, त्यामुळे मराठी भाषा, विद्यार्थी आणि मराठी भाषिक शिक्षकांवर दीर्घकालीन परिणाम होऊ शकतो, अशी चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे.
पहिली ते पाचवीपर्यंत मातृभाषा आणि इंग्रजी तसेच त्यानंतर पूर्णपणे इंग्रजी माध्यम अशी रचना असलेल्या शिक्षणपद्धतीमुळे मराठी शाळांचे मूळ स्वरूप धोक्यात येऊ शकते. त्यामुळे मराठी माध्यमाच्या शाळांवर इतर भाषांचे अतिक्रमण होऊ नये आणि त्यांची स्वतंत्र ओळख कायम राखावी, अशी भूमिका समितीने मांडली आहे.
दरम्यान, कर्नाटक सरकारने चालू शैक्षणिक वर्षापासून इयत्ता पहिली ते दहावीपर्यंत ‘मूल्य शिक्षण’ हा नवीन विषय सुरू केला आहे. मात्र, मराठी माध्यमातील विद्यार्थ्यांसाठी या विषयाची पुस्तके मराठी भाषेत उपलब्ध करून न देता केवळ कन्नड आणि इंग्रजी भाषेत उपलब्ध करून देण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
भाषिक अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक हक्कांचे हे उल्लंघन असल्याचे सांगत, मराठी भाषेतील पाठ्यपुस्तके उपलब्ध होईपर्यंत हा विषय मराठी शाळांमध्ये शिकवू नये तसेच लवकरात लवकर मराठी आवृत्तीची पुस्तके उपलब्ध करून द्यावीत, अशी मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात येणार आहे.
या सर्व मागण्यांसह विविध शैक्षणिक आणि भाषिक प्रश्नांवर जिल्हा शिक्षणाधिकाऱ्यांना सविस्तर निवेदन सादर करण्यात येणार असल्याचे महाराष्ट्र एकीकरण युवा समितीने स्पष्ट केले आहे.
