• ज्याला संधी मिळेल ते आमचेच – मंत्री सतीश जारकीहोळी
  • बेळगाव जिल्ह्याला एक मंत्रिपद मिळण्याची शक्यता ; तीन नावांची चर्चा सुरू

बेळगाव : कर्नाटक मंत्रिमंडळ विस्ताराच्या पार्श्वभूमीवर सुरू असलेल्या चर्चांदरम्यान सार्वजनिक बांधकाम मंत्री सतीश जारकीहोळी यांनी मंत्रीपदाच्या शर्यतीवर स्पष्ट भूमिका मांडली. “हायकमांड ज्याला मंत्रीपद देईल, ते आमचेच असेल. बेळगाव जिल्ह्यातील तीन नेत्यांच्या नावांवर चर्चा सुरू असून, त्यांच्यापैकी कोणालाही संधी मिळाली तरी ते जिल्ह्याच्या दृष्टीने चांगलेच ठरेल,” असे त्यांनी सांगितले.

बेळगावमध्ये पत्रकारांशी संवाद साधताना जारकीहोळी म्हणाले की, मंत्रिमंडळ विस्ताराबाबत अंतिम निर्णय काँग्रेस हायकमांडकडून घेतला जाणार असून, बेळगाव जिल्ह्याला एक मंत्रिपद मिळण्याची शक्यता आहे. बंगळुरू महानगराच्या प्रतिनिधित्वाचा विचार करून तेथील मुस्लिम समाजालाही मंत्रिमंडळात स्थान दिले जाऊ शकते. मात्र, बेळगावच्या मुस्लिम समाजाला संधी मिळणार की नाही, हे हायकमांडच्या अंतिम निर्णयावर अवलंबून असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

मंत्रिपदांच्या वाटपात वरिष्ठ नेत्यांचा अनुभव, सामाजिक आणि प्रादेशिक संतुलन तसेच पक्षसंघटनेच्या गरजांचा विचार करूनच अंतिम निर्णय घेतला जाईल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.

अमली पदार्थांच्या वाढत्या समस्येबाबत बोलताना जारकीहोळी यांनी राज्य सरकार जनजागृतीवर भर देत असल्याचे सांगितले. “व्यसनमुक्त कर्नाटक” घडविण्याच्या उद्देशाने ग्रामीण आणि शहरी भागात व्यापक जनजागृती मोहीम राबविण्यात येणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले. परदेशातून अमली पदार्थांची तस्करी होत असून राजस्थान आणि पंजाबमध्ये मोठे जाळे कार्यरत असल्याची माहिती तपास यंत्रणांकडे आहे. कर्नाटकमार्गे केरळकडे होणाऱ्या अवैध वाहतुकीवरही पोलिसांकडून कारवाई सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.

नीट परीक्षेतील कथित गैरप्रकारांवर प्रतिक्रिया देताना त्यांनी विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला केंद्र सरकारने तातडीने प्रतिसाद द्यावा, असे मत व्यक्त केले. या आंदोलनाला राजकीय रंग देणे योग्य नसून, आंदोलन करणारे विद्यार्थी आहेत, राजकीय नेते नाहीत, असे ते म्हणाले.

राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीबाबत बोलताना जारकीहोळी यांनी अधिकाऱ्यांना सर्वसमावेशक अहवाल तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आल्याची माहिती दिली. हा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर केंद्र सरकारकडे पाठविला जाईल. दुष्काळ जाहीर करण्यासाठी केंद्र सरकारची मंजुरी आवश्यक असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

रविवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा घेत संबंधित अधिकाऱ्यांना आवश्यक निर्देश दिल्याची माहितीही मंत्री सतीश जारकीहोळी यांनी यावेळी दिली.