- जिल्हा पंचायत सीईओ राहुल शिंदे यांचे बँकांना निर्देश
- सक्तीच्या वसुलीबाबत कठोर कारवाईचा इशारा
बेळगाव : जिल्ह्यात दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर बँकांनी शेतकऱ्यांकडून कर्जवसुली करताना मानवतावादी दृष्टिकोन स्वीकारावा आणि नवीन कर्जाचे वितरण नियोजनबद्ध पद्धतीने करावे, असे निर्देश जिल्हा पंचायत मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल शिंदे यांनी दिले. सोमवारी जिल्हा पंचायत सभागृहात आयोजित विशेष जिल्हास्तरीय सल्लागार समिती (डीसीसी) आणि जिल्हास्तरीय आढावा समितीच्या (डीएलआरसी) बैठकीत ते बोलत होते.
दुष्काळामुळे आर्थिक अडचणींचा सामना करणाऱ्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी त्यांच्या कर्जाची पुनर्रचना करण्यावर भर देण्यात आला. शेतकऱ्यांना १२ महिन्यांचा स्थगिती कालावधी देऊन एकूण ६० महिन्यांत कर्जाची परतफेड करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश शिंदे यांनी बँक अधिकाऱ्यांना दिले. तसेच ३० दिवसांपेक्षा कमी कालावधीची थकबाकी असलेल्या नियमित कर्जांची पुनर्रचना निर्धारित मुदतीत स्वेच्छेने करण्याबाबतही त्यांनी सूचना केल्या. यासाठी २२ सप्टेंबर २०२६ आणि ७ ऑक्टोबर २०२६ या तारखांचा उल्लेख करण्यात आला.
कर्जाच्या परतफेडीसाठी शेतकऱ्यांवर कोणत्याही प्रकारचा दबाव आणू नये किंवा त्यांचा छळ करू नये, असे स्पष्ट निर्देश शिंदे यांनी दिले. पीक विम्याची भरपाई मिळेपर्यंत नवीन कर्ज देण्यास विलंब करू नये, असेही त्यांनी सांगितले. आर्थिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी शेतकऱ्यांना सूक्ष्म वित्त संस्थांकडून किंवा खासगी सावकारांकडून जास्त व्याजाने कर्ज घेण्याची वेळ येऊ नये, यासाठी बँकांनी आवश्यक ती खबरदारी घ्यावी, असे त्यांनी नमूद केले.
शेतकऱ्यांविरोधात न्यायालयाचे आदेश असल्यास त्यांची अंमलबजावणी करण्यापूर्वी संबंधित माहिती जिल्हा सल्लागार समिती आणि जिल्हा प्रशासनाला देणे आवश्यक असल्याचे शिंदे यांनी सांगितले. नियमांचे उल्लंघन करून सक्तीने कर्जवसुली केल्याचे आढळल्यास संबंधित बँक अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला. अशा प्रकरणांची माहिती राज्यस्तरीय बँकर्स समितीच्या निदर्शनास आणून देण्यात येईल. या निर्देशांच्या अंमलबजावणीचा साप्ताहिक आढावा घेतला जाणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
या बैठकीला कॅनरा बँकेचे बेळगाव प्रादेशिक व्यवस्थापक एम. चंद्रशेखर, अग्रणी बँक व्यवस्थापक प्रशांत घोडके, कृषी विभागाचे सहसंचालक एच. डी. कोलेकर, विविध बँकांचे प्रतिनिधी आणि संबंधित विभागांचे जिल्हास्तरीय अधिकारी उपस्थित होते.
