- सीईओ सुदाम हरिविजय मंचलवार यांनी हस्तांतरणाबाबतचा संभ्रम केला दूर
बेळगाव : बेळगाव कॅन्टोन्मेंट परिसर महापालिकेकडे हस्तांतरित करण्याच्या चर्चेमुळे नागरिक आणि कंत्राटदारांनी चिंता करण्याची गरज नाही. सध्या केवळ ११२ एकर क्षेत्र कॅन्टोन्मेंटच्या हद्दीतून वगळण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठविण्यात आला आहे. मात्र, त्याला राज्य सरकारची अद्याप कोणतीही अधिकृत लेखी संमती किंवा मंजुरी मिळालेली नाही. अंतिम निर्णयाचा अधिकार केंद्र सरकारच्या संरक्षण मंत्रालयाकडेच असल्याचे कॅन्टोन्मेंटचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुदाम हरिविजय मंचलवार यांनी स्पष्ट केले.
बुधवारी आयोजित पत्रकार परिषदेत त्यांनी कॅन्टोन्मेंट क्षेत्रातील जमिनीच्या हस्तांतरणासंदर्भातील स्थिती स्पष्ट केली. कॅन्टोन्मेंट मंडळाने ११२ एकर जमीन वगळण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठविला आहे. मात्र, या प्रस्तावावर राज्य सरकारकडून अद्याप अधिकृत निर्णय झालेला नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
दरम्यान, बेळगावचे जिल्हाधिकारी आणि महापालिकेकडून ७५६ एकर जमीन हस्तांतरित करण्याचा स्वतंत्र प्रस्ताव प्राप्त झाला आहे. या प्रस्तावाला डीओ (DO) तसेच स्थानिक लष्करी अधिकाऱ्यांनी तीव्र आक्षेप नोंदविल्याची माहिती मंचलवार यांनी दिली.
- अंतिम निर्णय संरक्षण मंत्रालयाकडून
कॅन्टोन्मेंट परिसराच्या हस्तांतरणाची संपूर्ण प्रक्रिया केंद्र सरकारच्या संरक्षण मंत्रालयाच्या निर्णयावर अवलंबून आहे. राज्य सरकारने आपला प्रस्ताव संरक्षण मंत्रालयाकडे पाठविल्यानंतरच पुढील कार्यवाहीला दिशा मिळणार असल्याचे मंचलवार यांनी स्पष्ट केले.
- कंत्राटदारांना देयके मिळणार
कॅन्टोन्मेंट परिसरातील विकासकामे करणाऱ्या कंत्राटदार आणि निविदाकारांनी आपल्या देयकांबाबत कोणतीही चिंता करू नये. त्यांनी केलेल्या कामाचा योग्य मोबदला नियमानुसार देण्यात येईल, असे आश्वासन मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी दिले.
तसेच, आगामी काळात घेतला जाणारा प्रत्येक निर्णय नागरिक, कंत्राटदार आणि संबंधित हितधारकांच्या हिताचा विचार करूनच घेतला जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
