- डॉ. एल. मूर्ती
बेळगाव : जिल्ह्यात बनावट जात प्रमाणपत्रे आणि जमिनी बळकावण्याविरोधात अनेक तक्रारी आल्या असून, दोषींवर कठोर कारवाई केली जाईल अशी माहिती कर्नाटक राज्य अनुसूचित जाती आणि जमाती आयोगाचे अध्यक्ष डॉ. एल. मूर्ती यांनी सुवर्ण विधानसौध येथे आज सोमवारी आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना दिली.
यावेळी पुढे बोलताना डॉ.मुर्ती म्हणाले , सध्या आयोगाकडे ४,५०० अर्ज प्रलंबित आहेत. यापैकी सुमारे ३,८५० प्रकरणांची चौकशी सुरू आहे. सरकारने अनुसूचित जाती/जमाती समुदायातील लोकांना वितरित केलेल्या जमिनी बहुतांशी ‘कायदेशीर वाद असलेली मालमत्ता’ (लिटिगेशन प्रॉपर्टी) आहेत. यामुळे गरीब लोक न्यायालयात भटकत आहेत.
एससीपी आणि टीएसपी योजनांअंतर्गत वितरित केलेल्या निधीचा योग्य वापर झालेला नाही. स्थानिक स्वराज्य संस्था नागरी कर्मचाऱ्यांना आवश्यक सुविधा पुरवण्यात अपयशी ठरल्या आहेत. अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृहांची संख्या खूपच कमी असल्याचे निदर्शनास आले आहे असेही त्यांनी सांगितले.अत्याचाराच्या तक्रारी नोंदवण्यात होणाऱ्या विलंबाबाबत तक्रारी प्राप्त झाल्या असून, आयोग हे प्रकरण गांभीर्याने घेऊन संबंधित अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करेल.
जिल्ह्यात बनावट जात प्रमाणपत्र मिळवण्याचे प्रकार वाढत आहेत. एससीपी टीएसपी योजनेअंतर्गत वितरित निधीचा अपव्यय होऊ नये, या निधीतून हाती घेतलेल्या कामांचा सविस्तर तपशील फलकावर प्रदर्शित करावा आणि शासकीय आदेशानुसार विविध कामांमध्ये अनुसूचित जातींना कंत्राटे द्यावीत, अशा सूचना दिल्या जातील.पुरामुळे बाधित झालेल्या दलित कुटुंबांना दिलासा देण्यासाठी विशेष पॅकेजची मागणी केली जाईल, असे ते म्हणाले.
पुढील १५ दिवसांत संपूर्ण राज्य दौरा पूर्ण केल्यानंतर, समाजाच्या विकासाला पाठिंबा देण्यासाठी सरकारला एक सर्वसमावेशक अहवाल सादर केला जाईल.
डॉ. मूर्ती म्हणाले की, ते जिल्ह्याच्या लोकसंख्येनुसार अधिक निधी देण्याची विनंती सरकारकडे करतील. पत्रकार परिषदेला आयोगाचे सदस्य दिवाकर एन, सुनिला उक्कली, श्रीमती गीता थवंशी, सचिव डॉ. शिवरामू एच.एस., संशोधन अधिकारी सिंधू एच.एस. उपस्थित होते.
